Cabinet Meeting: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 4 रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी, बिहार में बनेगा 4-लेन हाईवे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में लगभग ₹9,450 करोड़ के निवेश वाले चार रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट और ₹3,590.73 करोड़ के एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी है। इन फ़ैसलों का मकसद ट्रांसपोर्ट क्षमता बढ़ाना, भीड़ कम करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मज़बूत करना है। सरकार का लक्ष्य देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना है।

**4 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी**

ये चार रेलवे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आठ ज़िलों में लगभग 410 किलोमीटर की दूरी तक फैले होंगे। पूरा होने के बाद, ये लगभग 60 लाख की कुल आबादी वाले करीब 6,448 गांवों को जोड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, रेल कनेक्टिविटी उन इलाकों तक पहुंचेगी जहां पहले यह सुविधा नहीं थी।

1. **खड़गपुर-भद्रक चौथी लाइन:** पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगभग ₹3,352 करोड़ की लागत से 173 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी।

2. **भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन:** ओडिशा में 75 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंज़ूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹1,583 करोड़ है।

3. **गुम्मीडीपुंडी-गुडूर तीसरी और चौथी लाइनें:** आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली 90 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंज़ूरी दी गई है; इस पर लगभग ₹2,229 करोड़ का खर्च आएगा।

4. **कटक-पारादीप (बडाबंधा) तीसरी और चौथी लाइनें:** ओडिशा में 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,286 करोड़ है।

**प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे?**
इन प्रोजेक्ट्स को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इनसे सालाना 76 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता पैदा होने की उम्मीद है। जिन मुख्य सामानों को इससे फ़ायदा होगा, उनमें कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल, कंटेनर और अनाज शामिल हैं।

**रेल मंत्री का बयान**

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इनमें से तीन प्रोजेक्ट हावड़ा-चेन्नई रूट पर स्थित हैं। इनके पूरा होने से एक लगातार चार-लेन वाला कॉरिडोर बन जाएगा, जिससे ज़्यादा ट्रेनें चल पाएँगी, माल ढुलाई बेहतर होगी और रखरखाव आसान हो जाएगा।