क्या पीएम मोदी बिहार चुनाव में बदल पाएंगे गेम या खानी पड़ेगी मुंह की? यहां जानिए पूरा समीकरण

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस चुनाव में 243 सीटों के लिए सियासी घमासान छिड़ने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए (भाजपा+जदयू) और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन (राजद+कांग्रेस) के बीच टक्कर होने की संभावना है। इस बीच, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी एक नया समीकरण गढ़ रही है। बिहार की राजनीति में कई मुद्दे चर्चा का केंद्र रहे हैं, जैसे कानून-व्यवस्था, मतदाता सूची संशोधन, नीतीश का स्वास्थ्य, पलायन, रोज़गार और जाति जनगणना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर खेल बदल पाएंगे? आइए इन मुद्दों और चुनौतियों को विस्तार से समझते हैं।

क्या पीएम मोदी खेल बदल पाएंगे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा हैं। उनकी रैलियों और योजनाओं का बिहार की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नीतीश के साथ-साथ भाजपा ने सवर्ण, ओबीसी और दलित मतदाताओं तक पहुँचने की रणनीति बनाई है। हाल ही में नीतीश ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली और रबी महाभियान जैसे कदम उठाए, जिन्हें राजनीतिक महारथ माना जा रहा है। भाजपा भी कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए पिछड़े वर्ग और महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ ऐसी हैं जो मोदी के लिए सिरदर्द बन सकती हैं।

बिहार के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं?

कानून-व्यवस्था: बिहार में अपराध का मुद्दा हमेशा से राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। हाल के दिनों में पटना और अन्य शहरों में हुई हत्या, लूट और अपहरण की घटनाओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर अपराध नियंत्रण में नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। पटना में व्यापारियों की हत्याओं ने सरकार की किरकिरी करा दी है। नीतीश कुमार का दावा है कि उनकी सरकार ने 2005 के बाद बिहार को 'जंगल राज' से बाहर निकाला और उसे भयमुक्त माहौल दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अपराध दर फिर से बढ़ रही है। इस मुद्दे पर भाजपा नीतीश के साथ खड़ी है, लेकिन अगर अपराध की घटनाएं बढ़ती रहीं, तो यह एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण: चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जोरों पर चल रहा है। 24 जून 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने गणना फ़ॉर्म जमा कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष, ख़ासकर राजद और कांग्रेस, इसे भाजपा की साज़िश बता रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एनडीए को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गरीब और दलित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है और डिजिटल हो गई है। इस समय पूरे बिहार में यह एक अहम मुद्दा बन गया है।

नीतीश का स्वास्थ्य और उम्र: बिहार की राजनीति की धुरी माने जाने वाले नीतीश कुमार अब 74 साल के हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान उनके व्यवहार को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश थके हुए हैं। भाजपा और जदयू इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से नीतीश की प्रगति यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। अगर नीतीश का स्वास्थ्य राजनीति में कमज़ोरी बनता है, तो भाजपा को नया चेहरा तलाशना पड़ सकता है। हालाँकि, नीतीश अभी भी बिहार में एनडीए के लिए सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं।

लोगों का पलायन: बिहार से पलायन का मुद्दा दशकों पुराना है। रोज़गार की तलाश में गाँवों से लोग दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों का रुख़ कर रहे हैं। महंगाई के साथ बिहार में गरीबी बढ़ी है और इसके साथ ही राज्य से पलायन भी बढ़ा है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर तेजस्वी यादव, जो युवाओं को रोज़गार देने का वादा कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ रोज़गार का दावा किया है, लेकिन पलायन जारी है।

बेरोज़गारी: बिहार में बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार ने लाखों युवाओं को नौकरी और रोज़गार के अवसर देने का वादा किया था। हाल ही में 55 हज़ार सिपाहियों की भर्ती का भी ऐलान किया गया था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये वादे खोखले हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार के दौरान शिक्षक भर्ती को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और युवाओं के बीच उनकी छवि मज़बूत हुई है। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर भी युवाओं और महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नीतीश और भाजपा रोज़गार के मोर्चे पर ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो यह उनके लिए उल्टा पड़ सकता है।

मोदी के सामने चुनौतियाँ

नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य: नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। अगर नीतीश कमज़ोर पड़ते हैं, तो भाजपा को एक नया चेहरा तलाशना होगा, जो आसान नहीं है। बिहार में भाजपा के पास कोई मज़बूत जनाधार वाला नेता नहीं है। 

तेजस्वी और पीके की लोकप्रियता: तेजस्वी यादव युवाओं, मुस्लिम और यादव मतदाताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। शिक्षक भर्ती और जातिगत जनगणना की उनकी माँग ने वंचितों पर उनकी पकड़ मज़बूत की है। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 40 सीटों पर महिलाओं को टिकट देकर एक नया समीकरण बना रही है। पीके का तटस्थ रुख और नीतीश-भाजपा पर हमले उन्हें एक नया विकल्प बना रहे हैं।
 

सत्ता विरोधी लहर का ख़तरा: नीतीश 2005 से सत्ता में हैं। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने से जनता की नाराज़गी बढ़ सकती है। ताज़ा सर्वे में तेजस्वी सीएम पद के लिए पहली पसंद बनकर उभरे, जबकि नीतीश तीसरे स्थान पर खिसक गए। अगर लोग बदलाव चाहते हैं, तो एनडीए के लिए मुश्किल होगी।

जाति जनगणना और आरक्षण की माँग: बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमा रहा है। 2023 के सर्वे में यादव, कुर्मी और कोइरी आबादी का पता चला है। नीतीश ने अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य वर्गों को 18% आरक्षण दिया था, लेकिन अब 50% की सीमा को तोड़कर और ज़्यादा आरक्षण की मांग उठ रही है। अगर यह मांग बढ़ती है, तो नीतीश और भाजपा के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।

बढ़ती अपराध दर: अपराध की बढ़ती घटनाएँ नीतीश सरकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनती जा रही हैं। विपक्ष इसे 'जंगलराज' कह रहा है। अगर भाजपा और नीतीश इसे नियंत्रित नहीं कर पाए, तो इसका भारी नुकसान हो सकता है।

रोज़गार, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा: बिहार में बेरोज़गारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। नीतीश ने साइकिल योजना, कन्या विवाह योजना और मुफ़्त बिजली जैसे कदम उठाए, लेकिन अगर युवा और ग्रामीण मतदाताओं को ठोस नतीजे नहीं मिले, तो वे विपक्ष की ओर रुख कर सकते हैं।

बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या है?

बिहार की राजनीति में जाति और गठबंधन का खेल अहम है। पीएम मोदी की रैलियाँ और कल्याणकारी योजनाएँ एनडीए को मज़बूत कर सकती हैं, लेकिन नीतीश के स्वास्थ्य, अपराध दर और सत्ता विरोधी लहर जैसे मुद्दे चुनौती बन सकते हैं। अगर मोदी और नीतीश मिलकर युवाओं, महिलाओं और अति पिछड़े मतदाताओं तक पहुँच बनाने की कोशिश करें, तो एनडीए की राह आसान हो सकती है। लेकिन तेजस्वी और पीके की बढ़ती लोकप्रियता और विपक्ष का हमला इस लड़ाई को रोमांचक बना देगा। इन चुनावों में मोदी का करिश्मा कितना काम आएगा, यह जनता के मूड पर निर्भर करता है।