नल-जल योजना में मजदूरी घोटाला, ठेकेदार पर 19.95 लाख का लगा जुर्माना; श्रम विभाग की सख्त कार्रवाई

बिहार के शेखपुरा जिले में नल जल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों की बकाया मजदूरी रोकने वाले एक ठेकेदार के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूरी के पेमेंट में गड़बड़ी करना ठेकेदार को महंगा पड़ गया। लेबर डिपार्टमेंट ने बकाया रकम का दस गुना जुर्माना लगाया है और पेमेंट का आदेश दिया है। जिले के PHED डिपार्टमेंट से भी सभी ठेकेदारों और पंप ऑपरेटरों की लिस्ट मांगी है।

बरबीघा ब्लॉक के इस्माइलपुर गांव में नल जल योजना के तहत पंप ऑपरेटर सुदर्शन कुमार ने ठेकेदार द्वारा मजदूरी का पेमेंट न करने को लेकर जनता दरबार में शिकायत की थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर लेबर सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार सिन्हा ने मामले की जांच की। जांच में पता चला कि ऑपरेटर सेमी-स्किल्ड वर्कर था, लेकिन उसे हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये दिए जा रहे थे, जो मिनिमम वेज से भी कम था।

लेबर सुपरिटेंडेंट के मुताबिक, आठ घंटे काम करने वाले सेमी-स्किल्ड वर्कर के लिए मिनिमम वेज 444 रुपये प्रतिदिन है। इसके आधार पर कुल बकाया मजदूरी का हिसाब लगाया गया, जो 190,476 रुपये आया। जब ठेकेदार पप्पू कुमार से बकाया मजदूरी देने को कहा गया तो उसने मना कर दिया और ऑपरेटर को धमकाने लगा। इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट ने ठेकेदार पर अधिकतम रकम का दस गुना जुर्माना लगाते हुए उसे ₹19,95,236 देने का आदेश दिया। ठेकेदार के खिलाफ मुंगेर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की कोर्ट में केस भी किया गया है।

जांच बढ़ी, PHED से लिस्ट मांगी गई
मामले को गंभीरता से लेते हुए लेबर सुपरिटेंडेंट ने PHED के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जिले में काम करने वाले सभी पंप ऑपरेटर और ठेकेदारों की लिस्ट मांगी है। लिस्ट मिलने के बाद पंप ऑपरेटरों से पूछा जाएगा कि उन्हें मिनिमम वेज मिल रहा है या नहीं और पेमेंट रेगुलर हो रहा है या नहीं। जांच में गड़बड़ी मिलने पर दूसरे ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होने की उम्मीद है। लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि कई जगहों पर ठेकेदारों को PHED से रेगुलर पेमेंट मिल रहा है, लेकिन पंप ऑपरेटरों को या तो पेमेंट नहीं मिल रहा है या बहुत कम मजदूरी मिल रही है।