झुकती है दुनिया... जातीय जनगणना पर श्रेय लेने की लगी होड़, कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर

केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को हरी झंडी दिए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ जेडीयू ने इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि ये दोनों पार्टियां पाखंडी हैं।

गुरुवार को प्रदेश जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जदयू नेता विजय चौधरी ने कांग्रेस और राजद पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के साथियों और लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है तो विपक्षी दल, चाहे वह कांग्रेस हो या राजद या कोई अन्य दल, बलपूर्वक श्रेय लेने का दिखावा कर रहे हैं। विजय चौधरी ने कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ इतनी थी कि जब सीएम नीतीश कुमार ने इस दिशा में चर्चा शुरू की तो वे भी उसमें शामिल हो गए। किसी चीज़ का समर्थन करने और किसी चीज़ को शुरू करने में अंतर है।

यह पहल और निर्णय नीतीश कुमार और एनडीए सरकार द्वारा लिया गया।
विजय चौधरी ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो पाएंगे कि बिहार में 2021 में जो जनगणना होनी थी, वह अभी तक नहीं हो पाई है। 2019-20 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार देश का पहला राज्य था जिसने आवाज उठाई कि 2021 की जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। मैं उस समय बिहार विधानसभा का अध्यक्ष था। मेरी अध्यक्षता में 2019 एवं 20 में बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया।

उन्होंने कहा कि जब बिहार में एनडीए सरकार के तहत इसे विधानसभा में पारित किया गया था, तो 2021 में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला था।

विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण कराया था। जून 2022 में पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब अगस्त में आरजेडी हमारे साथ शामिल हुई थी। इसलिए उनके दबाव में आकर ऐसा कोई निर्णय या मामला नहीं लिया गया। सभी निर्णय और पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ली गई और सरकार एनडीए की थी।

जाति जनगणना पर राजनीति तेज
विजय चौधरी ने कहा कि हमने कानून भी बनाया था, जिसे हाईकोर्ट में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। बिहार सरकार इस पर पूरी तत्परता से काम कर रही है। हम आशा कर रहे हैं कि मामले का फैसला हमारे पक्ष में होगा।

विजय चौधरी ने कहा कि जहां तक ​​बात है तो यह भी पता होना चाहिए कि क्या कोई कानून या विधान संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आज की तारीख में हमारा कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। यदि कानून अदालत में चला गया तो नौवीं अनुसूची में किसे शामिल किया जाएगा? सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला चाहते हैं। यदि यह निर्णय हो जाता है तो इसे कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि जब हम इंडिया ब्लॉक में थे, तब जब नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की बात कही थी, तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने हमारे नेता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 2014 तक देश में यही सरकार थी। अगर वह चाहता तो ऐसा कर सकता था। नरेन्द्र मोदी ने आज यह निर्णय लिया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को सफलतापूर्वक पूरा करने का श्रेय हमेशा नीतीश कुमार को ही जाएगा।