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सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की कमी, सिर्फ 78 प्रतिशत दवाएं उपलब्ध; 22 प्रतिशत दवाओं का स्टॉक नहीं

 

बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त मिलने वाली दवाओं की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कमी सामने आई है। विभाग की अक्टूबर महीने की समीक्षा के मुताबिक, राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित दवाओं में से केवल 78 प्रतिशत ही उपलब्ध हैं। वहीं, करीब 22 प्रतिशत दवाओं का स्टॉक अस्पतालों में नहीं है। इसका असर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों पर पड़ सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। सरकार की ओर से मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अस्पतालों में सभी जरूरी दवाएं मौजूद नहीं होने से इस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पटना के अस्पतालों में भी दवाओं की कमी

राजधानी पटना के सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी राज्य के दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों से अलग नहीं है। यहां भी मरीजों को सभी निर्धारित दवाएं उपलब्ध होने की स्थिति नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले मरीजों को उम्मीद रहती है कि उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के साथ जरूरी दवाएं भी मुफ्त मिल जाएंगी। लेकिन दवाओं का स्टॉक नहीं होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

खासकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीज सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में कमी उनके इलाज को प्रभावित कर सकती है। अस्पताल में दवा नहीं मिलने पर मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ सकती है, जिससे उनके इलाज का खर्च बढ़ जाता है।

दवा उपलब्धता बढ़ाना स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती

अक्टूबर की समीक्षा में सामने आए आंकड़े सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत की ओर संकेत करते हैं। निर्धारित दवाओं की पूरी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मांग, खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है।

फिलहाल समीक्षा में 78 प्रतिशत दवाओं की उपलब्धता दर्ज की गई है। हालांकि, किन दवाओं की सबसे ज्यादा कमी है, कितने अस्पताल इससे प्रभावित हैं और कमी दूर करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। मरीजों को मुफ्त दवाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए अस्पतालों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।