CNG और PNG उपभोक्ताओं को राहत, वैट दरों में लाई गई समरूपता; कैबिनेट में निर्णय
बिहार में प्राकृतिक गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) की दरों में समरूपता लाने का अहम फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य छोटे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचाना है।
इस फैसले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कर संरचना को सरल और समान बनाया है।
क्या है निर्णय?
राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार—
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अब CNG और PNG, दोनों की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर समान VAT दर लागू होगी।
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पहले घरेलू उपयोग के लिए और वाणिज्यिक उपयोग के लिए अलग-अलग वैट दरें थीं, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रम और मूल्य अंतर का सामना करना पड़ता था।
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इस फैसले के बाद दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को समान दर पर टैक्स देना होगा, जिससे उनका आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा।
उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?
हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस कर समरूपता के बाद CNG और PNG के मूल्य में कितनी कमी आएगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि—
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पेट्रोल और डीजल की तुलना में पहले से ही किफायती CNG और PNG को और प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पर निर्भरता घटेगी और लोग वैकल्पिक ईंधन की ओर आकर्षित होंगे।
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ऑटोमोबाइल सेक्टर में CNG वाहनों की मांग बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
ऊर्जा नीति के तहत अहम कदम
यह निर्णय राज्य सरकार की ऊर्जा नीति और हरित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में भी एक मजबूत पहल है।
क्या कहते हैं जानकार?
वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक—
“VAT समरूपता से उपभोक्ताओं को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी राजस्व प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। यह नीतिगत स्पष्टता निजी निवेश को आकर्षित करने में भी सहायक होगी।”