बिहार में पोर्टफोलियो का बंटवारा, CM सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग; दोनों डिप्टी को भी बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 29 विभागों को संभालेंगे। वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी 10 विभागों का प्रभार संभालेंगे, और विजेंद्र प्रसाद यादव 8 विभागों का प्रभार संभालेंगे। यह जानकारी बिहार सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई। सम्राट चौधरी ने 29 विभागों को अपने सीधे नियंत्रण में रखा है। इनमें गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निर्वाचन विभाग, कृषि, पथ निर्माण और निगरानी विभाग शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी को सूचना एवं जनसंपर्क, जल संसाधन, संसदीय कार्य और भवन निर्माण सहित 10 विभाग सौंपे गए हैं। वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा और योजना एवं विकास सहित 8 विभाग हैं। यह उल्लेखनीय है कि सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले, नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट के पास गृह विभाग सहित 29 विभाग हैं:
क्र.सं. | विभाग
1 | सामान्य प्रशासन
2 | गृह
3 | मंत्रिमंडल सचिवालय
4 | निगरानी
5 | निर्वाचन
6 | राजस्व एवं भूमि सुधार
7 | खान एवं भूतत्व
8 | नगर विकास एवं आवास
9 | स्वास्थ्य
10 | विधि
11 | उद्योग
12 | पथ निर्माण
13 | कृषि
14 | लघु जल संसाधन
15 | श्रम संसाधन
16 | युवा, रोजगार एवं कौशल विकास
17 | पर्यटन
18 | कला, संस्कृति एवं युवा
19 | दुग्ध विकास, मत्स्य एवं पशुपालन
20 | आपदा प्रबंधन
21 | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
22 | अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण
23 | सूचना प्रौद्योगिकी
24 | खेल
25 | सहकारिता
26 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
27 | गन्ना उद्योग
28 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
29 | पंचायती राज
— | किसी को आवंटित नहीं किए गए विभाग
उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी के पास ये विभाग हैं:
क्र.सं. | विभाग
1 | जल संसाधन
2 | संसदीय कार्य
3 | सूचना एवं जनसंपर्क
4 | भवन निर्माण
5 | अल्पसंख्यक कल्याण
6 | शिक्षा
7 | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा
8 | ग्रामीण विकास
9 | परिवहन
10 | उच्च शिक्षा
विजेंद्र यादव को ये विभाग सौंपे गए हैं
क्र. | विभाग
1 | ऊर्जा
2 | योजना एवं विकास
3 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
4 | वित्त
5 | वाणिज्यिक कर
6 | समाज कल्याण
7 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
8 | ग्रामीण कार्य