पुलिस अधिकारियों को मिली नई शक्तियां, IG-DIG से लेकर SSP-SP तक कर सकेंगे अहम कार्रवाई

राज्य के पुलिस प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां देने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रेंज और प्रक्षेत्र स्तर पर तैनात आईजी और डीआईजी समेत जिलों में पदस्थापित एसएसपी, एसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी को नई शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि, इस व्यवस्था में रेलवे के ग्रामीण एसपी को शामिल नहीं किया गया है।

अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगी शक्तियां

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्धारित अधिकार मिलेंगे। इसका उद्देश्य पुलिस प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाना माना जा रहा है।नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र और पद के अनुसार निर्धारित शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। इससे पुलिस से जुड़े प्रशासनिक और विभागीय मामलों में फैसले लेने के लिए बार-बार उच्च स्तर से अनुमति लेने की आवश्यकता कम हो सकती है।

IG और DIG भी होंगे शामिल

अधिसूचना में रेंज और प्रक्षेत्र स्तर पर पदस्थापित आईजी और डीआईजी को भी शामिल किया गया है। ये अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था की निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते हैं।नई शक्तियां मिलने से उनके स्तर पर मामलों के निपटारे और आवश्यक निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। इससे पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर के बीच समन्वय भी बेहतर हो सकता है।

SSP और SP को भी अधिकार

जिलों में तैनात एसएसपी और एसपी को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसके अलावा सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी को भी निर्धारित शक्तियां दी गई हैं। हालांकि रेल एसपी को इस दायरे से बाहर रखा गया है।जिले में पुलिस प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी एसएसपी या एसपी के पास होती है। ऐसे में नई शक्तियों के मिलने से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है।

पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश

सरकार की ओर से यह कदम पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों को अधिकार मिलने से स्थानीय स्तर पर सामने आने वाले मामलों का जल्द निपटारा करने में मदद मिल सकती है।अधिसूचना में किन-किन मामलों में कौन से अधिकारी कितनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे, इसका निर्धारण संबंधित प्रावधानों के अनुसार होगा। अब गृह विभाग की अधिसूचना के बाद पुलिस अधिकारियों के स्तर पर इन अधिकारों का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा।नई व्यवस्था से पुलिस प्रशासन में कामकाज की गति बढ़ने और निर्णय प्रक्रिया को अधिक विकेंद्रीकृत करने की उम्मीद है।