PM किसान सम्मान निधि: बिहार-झारखंड कई किसानों को नहीं मिल पाया लाभ, सामने आई चौंकाने वाली वजह 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के असर का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार के नेशनल सर्वे के तहत बिहार-झारखंड इलाके पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के तहत एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने बिहार के चार और झारखंड के चार जिलों के 400 किसानों पर एक डिटेल्ड स्टडी की। स्टडी में पाया गया कि बिहार और झारखंड के बहुत सारे किसान PM सम्मान निधि योजना से बाहर हो रहे हैं क्योंकि वे e-KYC, पोर्टल अपडेट या मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं।

यह रिपोर्ट एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रांट्स, नई दिल्ली को भेजी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन किसानों को डिजिटल लिटरेसी देना ज़रूरी है ताकि वे भविष्य में भी इस स्कीम का फायदा उठा सकें।

सर्वे में ग्रामीण इलाकों में डिजिटल प्रोसेस में काफी मुश्किलें सामने आई हैं। कई बेनिफिशियरी किसान e-KYC, पोर्टल अपडेट या अपने मोबाइल फोन पर मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे उनकी इंस्टॉलमेंट में देरी हो रही है या उनका रजिस्ट्रेशन अधूरा रह गया है।

सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च का सुझाव
इसे देखते हुए, सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में किसानों के लिए डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन का सुझाव दिया है। इसमें स्कीम से जुड़े मैसेज में वॉइस मैसेजिंग जोड़ने की सलाह दी गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि झारखंड में 1932 के आधार पर तैयार किए गए पुराने लैंड रिकॉर्ड अभी भी मौजूद हैं। डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड न कर पाने की वजह से कई किसान स्कीम से बाहर रह गए हैं। केंद्र ने लैंड रिकॉर्ड का 100% कंप्यूटराइजेशन करने की भी सिफारिश की है।

सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च, बिहार-झारखंड के डॉ. रंजन सिन्हा ने कहा कि रिपोर्ट में स्कीम को असरदार बनाने के लिए कई ज़रूरी सुझाव दिए गए हैं। इसमें किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा समय पर देने की सिफारिश की गई है। कई बार किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें दिक्कत होती है।

किसानों के बीच डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया है। सर्वे में यह भी पता चला है कि स्कीम के भविष्य को लेकर किसानों में कन्फ्यूजन और डर है। इसलिए, सरकार से किसानों को स्कीम के समय के बारे में साफ जानकारी देने की रिक्वेस्ट की गई है।

इसके अलावा, उन किसानों को जोड़ने के लिए पहल करने का सुझाव दिया गया है जो अभी तक इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। सर्वे के दौरान, किसानों ने खेती की लागत बढ़ने की वजह से स्कीम के फ़ंड में बढ़ोतरी की भी मांग की। रिपोर्ट में स्कीम की रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जारी रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है।

बिहार और झारखंड समेत 19 राज्यों में किया गया सर्वे
यह सर्वे देश भर के 19 राज्यों में किया गया। यह बिहार के शेखपुरा, पूर्णिया, बांका और सारण और झारखंड के गोड्डा, बोकारो, जामताड़ा और रांची में किया गया। यह सर्वे एक साल तक चलेगा। इसे सेंटर की डायरेक्टर डॉ. सुदामा कुमारी यादव ने लीड किया, जबकि स्टडी लीडर डॉ. रंजन कुमार सिन्हा थे। उनके गाइडेंस में स्कीम का इवैल्यूएशन किया गया।

81.25 परसेंट किसानों ने माना कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र सफल रहे।

स्टडी लीडर डॉ. रंजन कुमार सिन्हा ने कहा कि सर्वे के दौरान, बिहार और झारखंड के 81.25 परसेंट किसान इस बात से सहमत थे कि इस स्कीम की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि फंड सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिससे बिचौलियों का कल्चर लगभग खत्म हो गया।

किसानों ने बताया कि ₹6,000 की सालाना मदद से उन्हें बीज और फर्टिलाइजर खरीदने, छोटे लोन चुकाने और तुरंत की ज़रूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिली है। उन्होंने बढ़ती लागत को देखते हुए मदद की रकम बढ़ाने की मांग की।