नीतीश का बड़ा दांव, सत्ता संभालते ही बिहार में अफसरशाही का ‘रीसेट’, विपक्ष में हलचल

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव किया है। सरकार बनने के कुछ ही दिनों में IAS अधिकारियों के तेज़ी से हुए ट्रांसफर से यह साफ़ हो गया है कि अब गवर्नेंस पहले जैसा नहीं रहेगा। शुक्रवार को एक साथ 35 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद अब तक कुल 51 अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो चुकी है। 8 दिसंबर को भी एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल किया गया था।

यह सिर्फ़ अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि इसे केंद्र में सत्ता में एक प्लान्ड बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकार ने संकेत दिया है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परफॉर्मेंस, भरोसा और डिलीवरी ही पैमाना होगा। जिन अधिकारियों पर सरकार को भरोसा है, उन्हें अहम डिपार्टमेंट और सेंसिटिव जिले दिए गए हैं, जबकि कई सीनियर अधिकारियों की ज़िम्मेदारियां बदली गई हैं।

प्रायोरिटीज़ का नया मैप
ट्रांसफर की लिस्ट पर नज़र डालने से सरकार की प्रायोरिटीज़ साफ़ पता चलती हैं। सोशल जस्टिस एजेंडा को मज़बूत करने के लिए के. सेंथिल कुमार को शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजिकल सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अभय कुमार सिंह को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है।

उन्हें बेल्ट्रॉन और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया है। इस कदम को ई-गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है।

माइनिंग और रूरल डेवलपमेंट जैसे सेंसिटिव और रेवेन्यू-इंटेंसिव सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। दिवेश सेहरा को माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है और उन्हें बिहार स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन और मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ज़िम्मेदारी दी गई है।

मयंक वरवड़े को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके सरकार ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग को और कड़ा करने का संकेत दिया है।

शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
संदीप कुमार आर. पुडकलकुट्टी की नियुक्ति में भी शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस साफ दिखता है। उन्हें शहरी विकास सेक्रेटरी के साथ-साथ पटना मेट्रो का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इससे शहरी प्रोजेक्ट्स और मेट्रो कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जिलों में नई टीमें
सिर्फ सेक्रेटेरिएट में ही नहीं, बल्कि जिला लेवल पर भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए गए हैं। बॉर्डर और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सेंसिटिव जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों को भेजा गया है। डॉ. विद्यानंद सिंह, सुहर्ष भगत, अमन समीर, तुषार सिंगला, प्रियंका रानी और निहारिका छाबड़ी जैसे जाने-माने एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को अपॉइंट करके सरकार ने साफ कर दिया है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह फेरबदल कोई रूटीन प्रोसेस नहीं बल्कि नीतीश सरकार के इरादों का खुला ऐलान है। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को तीन फ्रंट पर रीओरिएंट करने की कोशिश की है: डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, और गुड गवर्नेंस।अब असली टेस्ट यह होगा कि यह 'एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग' पेपरवर्क से आगे बढ़कर ज़मीन पर कितना असर डालती है।