नए साल पर नीतीश सरकार की सौगात… राज्य में एक जनवरी से ऑनलाइन हो जाएंगे जमीन के दस्तावेज

बिहार में लोगों को इस नए साल में ज़मीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार 1 जनवरी से ज़मीन के सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कर देगी। इस ज़रूरी कदम से लोगों को स्टाम्प ड्यूटी और ऑफिस के चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। इस बारे में रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स सेक्रेटरी जय सिंह ने ऑर्डर जारी कर दिया है।

रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, पहले लोगों को स्टाम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था। यह पुराना सिस्टम था, जो पूरी तरह से ऑफलाइन होता था। इस पूरे प्रोसेस में एक से दो हफ़्ते लगते थे। लेकिन, अब एक नया ऑनलाइन और डिजिटल सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत लोगों को पोर्टल से तुरंत डिजिटली साइन की हुई कॉपी मिल जाएगी। स्टाम्प खरीदने या कोई ज़रूरी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।

किसानों को होगा फ़ायदा

डिपार्टमेंट का मानना ​​है कि लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पर स्कैन्ड कॉपी मिलेंगी। इसके लिए फ़ीस देनी होगी। पेमेंट के तुरंत बाद डिजिटल कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में सात से 14 दिन लगते थे, लेकिन अब ये एप्लीकेशन के साथ मिल जाएंगे। इस प्रोसेस से किसानों को फ़ायदा होने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि इस पूरे ऑनलाइन प्रोसेस से खरीद, बिक्री या लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स पाना आसान हो जाएगा। इससे करप्शन कम होगा, काम में तेज़ी आएगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।

सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
डिपार्टमेंट ने कहा है कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने या स्टाम्प लगवाने का झंझट खत्म हो जाएगा। डिजिटल कॉपी एक्सेप्ट की जाएंगी। डिपार्टमेंट लेवल पर यह भी अनाउंस किया गया है कि अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा डॉक्यूमेंट चाहता है जो पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, तो उसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके बाद डिपार्टमेंट उसे देगा।