बिहार में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 5 फीसदी बढ़ा DA; 19 प्रस्तावों पर मुहर

बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंगलवार (9 दिसंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में राज्य के विकास और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जुड़े 19 अहम एजेंडा आइटम को मंजूरी दी गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 5 परसेंट की बढ़ोतरी शामिल है। 1 जुलाई 2025 से DA अब 252 परसेंट की जगह 257 परसेंट हो जाएगा। इसके अलावा, राज्य में तीन नए डिपार्टमेंट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

छठे सेंट्रल पे स्केल के तहत सैलरी और पेंशन लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 252 परसेंट की जगह 257 परसेंट DA मिलेगा। वहीं, पांचवें सेंट्रल पे स्केल के तहत सैलरी और पेंशन लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 466 परसेंट की जगह 474 परसेंट DA मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा।

तीन नए डिपार्टमेंट बनाने की मंज़ूरी
कैबिनेट ने राज्य में तीन नए डिपार्टमेंट बनाने को भी मंज़ूरी दी। यह मौजूदा 45 डिपार्टमेंट के अलावा होगा। इन डिपार्टमेंट में यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट शामिल होंगे। कैबिनेट ने तीन डिपार्टमेंट के नाम भी बदल दिए हैं। एनिमल एंड फिशरीज़ रिसोर्स डिपार्टमेंट को अब डेयरी फिशरीज़ एंड एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाएगा, जबकि लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट को अब लेबर रिसोर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाएगा।

आर्ट, कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट का नाम बदलकर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट किया जाएगा।
कैबिनेट ने आर्ट, कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट का नाम बदलकर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट करने को भी मंज़ूरी दी। वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व फाउंडेशन एंड ट्रस्ट के लिए ₹15 करोड़ का कोर फंड बनाने को भी मंज़ूरी दी गई। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाने और बिहार सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत इसके रजिस्ट्रेशन को भी मंज़ूरी दी गई।

स्टूडेंट स्किल प्रोग्राम
कैबिनेट ने बिहार के युवाओं के एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट स्किल प्रोग्राम चलाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और बिहार सरकार के बीच कोलेबोरेशन को भी मंज़ूरी दी। राज्य में म्युनिसिपल बॉडीज़ को पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बकाया चुकाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ₹400 करोड़ की रकम मंज़ूर की गई।

कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए BSF सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ के डिपेंडेंट बेटे मोहम्मद इमदाद रज़ा की कम्पनसेशनल अपॉइंटमेंट को भी मंज़ूरी दी। इसने स्टेट फ़ूड कॉर्पोरेशन, रोहतास के उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुधीर कुमार को डिसमिस करने को भी मंज़ूरी दी।