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बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए 3310 पदों पर होगी बंपर भर्ती, अमीन से लेकर कानूनगो तक की नियुक्ति; फरवरी 2027 तक पूरा होगा काम

 

बिहार में जमीन के विशेष सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर ली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभिन्न पदों पर कुल 3,310 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। इस भर्ती के जरिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, अमीन और लिपिक के पद भरे जाएंगे। विभाग का लक्ष्य फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने 18 नवंबर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान भूमि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद विभाग ने कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 3,310 पदों के लिए विज्ञापन अगले दो से तीन दिनों में जारी होने की संभावना जताई गई है।

किस पद पर कितनी होगी भर्ती?

विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कुल 3,310 पदों को चार श्रेणियों में बांटा गया है।

  • सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96 पद

  • विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 414 पद

  • विशेष सर्वेक्षण अमीन के 2,609 पद

  • विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 191 पद

इन सभी पदों पर नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जाएंगी। विभाग ने रिक्तियों का विवरण भर्ती एजेंसी को भेज दिया है। इसके अलावा करीब 2,000 अतिरिक्त पदों पर भी नियुक्ति की संभावना जताई गई है। यदि इन पदों को भी मंजूरी मिलती है तो कुल भर्ती का आंकड़ा लगभग 5,000 तक पहुंच सकता है।

जनवरी तक योगदान कराने की तैयारी

मंत्री दिलीप जायसवाल के मुताबिक, विभाग की कोशिश है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी 2027 तक काम पर योगदान करा दिया जाए। वहीं, सभी 3,310 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का मानना है कि पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता से विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से पूरा हो सकेगा। इसके बाद जमीन के वास्तविक मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करने और लोगों को भूमि पासबुक उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

जमीन विवाद कम करने पर सरकार का जोर

बिहार में जमीन से जुड़े विवाद लंबे समय से बड़ी समस्या बने हुए हैं। कई मामलों में जमीन की सीमाओं, मालिकाना हक और पुराने दस्तावेजों को लेकर विवाद होते हैं। सरकार का मानना है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से जमीन के रिकॉर्ड स्पष्ट होंगे। इससे विवादों और उनसे जुड़े आपराधिक मामलों में कमी आने के साथ अदालतों में मुकदमों का बोझ भी घट सकता है।

भूमि अधिग्रहण के लिए 328 स्थायी पद भी भरे जाएंगे

भूमि सर्वेक्षण के अलावा विभाग विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी मजबूत कर रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अलग विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत 328 स्थायी पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों से जुड़े प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है।

इसका उद्देश्य सड़क, रेलवे और अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराना है। फिलहाल युवाओं की नजर भर्ती विज्ञापन पर है, जिसमें आवेदन की योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और वेतन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी।