दरभंगा में सरकार के फैसले से जमीन वालों के उड़े होश, 2027 तक नहीं बेच पाएंगे प्लॉट, जानें क्या है आदेश?

नियोजित शहरीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य के 11 जिलों—जिनमें दरभंगा भी शामिल है—में 11 ग्रीनफ़ील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। दरभंगा में, सरकार ने लगभग एक दर्जन गाँवों के क्षेत्र की पहचान की है—जिनमें बहादुरपुर ब्लॉक के *मौजें* (राजस्व गाँव) चंडी, भराउल और बलियाना, साथ ही खरजपुर, अहिला और वाटरवेज़ कॉलोनी शामिल हैं—जो दरभंगा-मुज़फ़्फ़रपुर NH-27 चार-लेन राजमार्ग से थोड़ी दूरी पर और बिहार के दूसरे AIIMS के निर्माणाधीन स्थल से सटे हुए हैं। तत्काल प्रभाव से, सरकार ने इन नए टाउनशिप क्षेत्रों में 31 मार्च, 2027 तक ज़मीन की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध सरकार द्वारा निर्धारित टाउनशिप क्षेत्रों में तब तक लागू रहेगा, जब तक कि इन क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं हो जाता। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण को रोकना है, ताकि भविष्य में इन्हें विश्व-स्तरीय आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

**विस्तृत निरीक्षण के बाद स्थल का चयन**

दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक के शोभन, चंडी और बलिया *मौजें* के भीतर विशिष्ट स्थलों का चयन JD(U) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ज़िलाधिकारी (DM) कौशल कुमार द्वारा एक लंबे निरीक्षण के बाद किया गया था; इसी प्रक्रिया के दौरान इन क्षेत्रों में ज़मीन के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की पहल पहली बार की गई थी। अब, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, कैबिनेट ने दरभंगा सहित राज्य भर के 11 शहरों में ग्रीनफ़ील्ड टाउनशिप स्थापित करने के निर्णय को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है।

**AIIMS का निर्माण शहरी विस्तार को गति देगा**

राज्य के दूसरे AIIMS का निर्माण कार्य भी उन्हीं स्थानों पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिन्हें इस टाउनशिप के लिए चुना गया है। इस परियोजना के पूरा होने से शहरी विस्तार में आसानी होने और शहर के बुनियादी ढाँचे पर मौजूदा दबाव कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। इसके विपरीत, इस घोषणा से ज़मीन माफ़ियाओं में घबराहट फैलने की संभावना है, क्योंकि प्रतिबंध से पहले, इस क्षेत्र में ज़मीन के लेन-देन—जो अक्सर भविष्य की टाउनशिप विकास की आड़ में अत्यधिक कीमतों पर किए जाते थे—तेज़ी से चल रहे थे। **निवेशकों और खरीदारों में घबराहट**

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी किया, इन इलाकों में पहले से ज़मीन खरीद चुके लोग सदमे और असमंजस में पड़ गए। AIIMS के निर्माण की घोषणा के बाद, शोभन, मब्बी और सिमरी इलाकों में ज़मीन खरीदने वालों को - जो बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने और कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे थे - एक बड़ा झटका लगा है। इस बीच, निजी इस्तेमाल के लिए ज़मीन खरीदने वाले लोगों में भी हलचल मच गई है।