बिहार में कितने मतदाताओं का वेरिफिकेशन बाकी? EC के लिए लापता वोटर्स कितनी बड़ी चुनौती

बिहार में चल रहे गहन संवीक्षा अभियान (एसआईआर) में, 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी एसआईआर आदेश के पृष्ठ 3 के पैरा 7(5) के अनुसार, किसी भी मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक एक महीने का समय मिलेगा, ताकि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम बीएलओ/बीएलए द्वारा छूट गया हो, तो उसे शामिल किया जा सके।

यदि किसी मतदाता का नाम बीएलओ/बीएलए द्वारा गलत तरीके से शामिल किया जाता है, तो उसे मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है। यानी, किसी भी पात्र मतदाता का नाम जोड़ने और अपात्र मतदाता का नाम हटाने या राजनीतिक दलों की शब्दावली में उसे काटने के लिए पूरे एक महीने का समय है। यानी, राजनीतिक दल और आम मतदाता भी एक महीने में मसौदा मतदाता सूची की गहन समीक्षा कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ साझा किया डेटा

आपको बता दें कि 20 जुलाई, 2025 को, बिहार के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (बीएलए) के साथ उन मतदाताओं की जानकारी साझा की गई है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और जिनके नाम एसआईआर के पहले चरण में गलत तरीके से सूची में शामिल हैं। यह पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिहार के मतदाता जो अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं और जिन्होंने किसी अन्य स्थान पर मतदाता पंजीकरण नहीं कराया है, वे https://voters.eci.gov.in या ECINet ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही, वे मुद्रित फॉर्म भरकर परिवार के माध्यम से बीएलओ को जमा कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।

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1 सितंबर तक आपत्ति या दावा करने का मौका 1 अगस्त को मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद, कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO के पास आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है, तो वह दावा प्रस्तुत करके नाम जुड़वाने का प्रयास कर सकता है।