बिहार में 1 अगस्त से मुफ्त बिजली योजना लागू, 1.67 करोड़ परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा: सीएम नीतीश कुमार का ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह प्रदेश की जनता को एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। यह फैसला जुलाई महीने के बिजली बिल से ही लागू कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार के इस निर्णय से करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा, "हमारी सरकार लगातार जनता की सुविधा और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा पर काम कर रही है। इस दिशा में यह एक बड़ा कदम है।" उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और उनके मासिक खर्च को काफी हद तक कम करेगी।

सौर ऊर्जा पर भी जोर, हर घर की छत पर लगेगा सोलर प्लांट

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अगले 3 वर्षों में सरकार सभी लाभार्थी परिवारों की छतों या उनके आस-पास के सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पैनल (सौर ऊर्जा संयंत्र) लगाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। इससे न केवल बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि हरित ऊर्जा की दिशा में बिहार एक मिसाल पेश करेगा।

क्या है योजना का असर?

• घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली।

• जुलाई 2025 के बिल से ही लागू होगी योजना।

• योजना से राज्य के 1.67 करोड़ परिवारों को राहत।

• आने वाले वर्षों में सोलर पैनलों की स्थापना से बिजली की लागत घटेगी।

• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलेगा फायदा।

विपक्ष ने जताई चिंता, सरकार ने दिया जवाब

इस ऐलान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि इस योजना से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वितरण कंपनियों की स्थिति खराब होगी। इसके जवाब में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है और इसका असर अन्य योजनाओं पर नहीं पड़ेगा।

बिहार की बिजली व्यवस्था में सुधार की ओर कदम

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने पिछले एक दशक में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। शहरों के साथ-साथ अब गांवों में भी 20-22 घंटे तक बिजली आपूर्ति हो रही है। अब मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक और अहम कदम है।