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सबका नंबर आएगा… बिहार विधान परिषद में 52 नियुक्तियां रद्द, अब 71 कर्मचारियों पर नजर; अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल की बहाली पर उठे सवाल

 

बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में बिहार विधान परिषद की नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई भर्तियों में से 52 नियुक्तियां रद्द किए जाने के बाद अब 71 अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी जांच के दायरे में आने की चर्चा है। इनमें 56 सुरक्षा प्रहरी और 15 कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्त कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन 71 कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द किए जाने का कोई निर्णय सामने नहीं आया है। फिलहाल मामला जांच और समीक्षा से जुड़ा है।

इस पूरे प्रकरण ने बिहार विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया, चयन एजेंसी और नियुक्तियों के समय को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इसे पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह और वर्तमान कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय के बीच सत्ता और प्रशासनिक खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस तरह की राजनीतिक व्याख्याओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

52 नियुक्तियां क्यों की गईं रद्द?

विधान परिषद सचिवालय ने निजी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 52 पदों पर हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इनमें 7 निजी सहायक, 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 10 निम्न वर्गीय लिपिक शामिल हैं। ये नियुक्तियां अवधेश नारायण सिंह के सभापति रहते हुए हुई थीं।

सचिवालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया था। इसके लिए 4 नवंबर और 18 नवंबर को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन दोनों ही बार संबंधित अभ्यर्थियों में से कोई भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इसके बाद 19 नवंबर को नियुक्तियां रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई।

अब 71 कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल

52 नियुक्तियां रद्द होने के बाद अब सुरक्षा प्रहरी और कार्यालय परिचारी के पदों पर हुई बहाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, इन दोनों श्रेणियों में कुल 71 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। इनकी नियुक्तियों की भी समीक्षा किए जाने की चर्चा है। ऐसे में इन कर्मचारियों के बीच भी भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि उनकी नौकरी जाना तय है।

भर्ती एजेंसी को लेकर भी विवाद

इस मामले में भर्ती प्रक्रिया संचालित करने वाली एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। खबरों के अनुसार, सीएस डाटामेशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा और चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई थी। इस एजेंसी को पहले एक अन्य भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से तीन साल के लिए काली सूची में डाले जाने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस एजेंसी पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी, उसे विधान परिषद जैसी संवैधानिक संस्था की भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी कैसे दी गई।

लेन-देन के आरोपों की भी चर्चा

भर्ती विवाद के बीच नियुक्तियों में कथित लेन-देन को लेकर भी चर्चाएं सामने आई हैं। कुछ रिपोर्टों में विभिन्न पदों के लिए लाखों रुपये के लेन-देन के आरोपों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इन्हें साबित करने वाला कोई निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से सामने आया है। इसलिए इन दावों को फिलहाल आरोप और अपुष्ट जानकारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

अवधेश नारायण सिंह ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विवाद पर पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल वह पटना से बाहर हैं और लौटने के बाद अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से विस्तार से रखेंगे। वहीं, वर्तमान कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय के आदेश के बाद ही 52 नियुक्तियों को रद्द करने की कार्रवाई की गई।

मामला अदालत तक पहुंचा

नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले को कुछ अभ्यर्थियों ने अदालत में चुनौती दी है। उनका पक्ष है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद दोबारा परीक्षा कराना तथा नियुक्तियां रद्द करना उचित नहीं है। दूसरी ओर, सचिवालय ने पुनर्परीक्षा में शामिल नहीं होने को कार्रवाई का आधार बताया है। अब इस विवाद में अदालत की सुनवाई और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

फिलहाल 52 नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं, जबकि 71 अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल बने हुए हैं। भर्ती एजेंसी की भूमिका, कथित अनियमितताओं और राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच का दायरा कहां तक जाएगा और क्या बाकी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर भी कोई फैसला लिया जाएगा।