चुनाव आयोग के ‘स्वच्छता अभियान’ से तेजस्वी यादव की बढ़ने लगी टेंशन, घबराहट में देने लेंगे बिहार में ‘बांग्लादेश मॉडल’ की धमकी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और धांधली जारी रही, तो विपक्ष विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। इससे पहले, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पत्रकार रवीश कुमार भी यही बात कह रहे थे, जिन्हें 'बांग्लादेशी टूलकिट' का हिस्सा माना जा रहा है। ये लोग ठीक वही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है।

तेजस्वी यादव का बयान: कितना गंभीर, कितना रणनीतिक?

तेजस्वी के इस बयान को गंभीरता से लेना स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार की राजनीति में उनका कद काफ़ी ऊँचा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ़ जनता को लामबंद करने की कोशिश है, या यह वास्तव में उनकी हार के डर को दर्शाता है? दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को सिर्फ़ 9 सीटें मिलीं, जबकि एनडीए को 31 सीटें मिलीं। सी-वोटर सर्वे के अनुसार, तेजस्वी की लोकप्रियता 41% से घटकर 35% रह गई है, जबकि नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग 58% है। नीतीश की विकास-केंद्रित छवि और 35% महिला आरक्षण जैसे कदमों ने उनकी स्थिति को और मज़बूत किया है। इसके विपरीत, 53 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया में 90% मतदाता महागठबंधन के समर्थक माने जा रहे हैं। तेजस्वी का यह बयान उनकी ज़मीन खिसकने की आशंका को उजागर करता है।

एसआईआर से जुड़े महत्वपूर्ण आँकड़े

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक हंगामा चरम पर है। चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और फर्जी या गैर-नागरिक मतदाताओं को हटाना है। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 97.30% ने फॉर्म भरे थे। लेकिन 52.3 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले (कुल का 6.62%)। इनमें से 18.66 लाख की मृत्यु हो चुकी है, 26.01 लाख स्थानांतरित हो गए हैं, 7.09 लाख डुप्लीकेट हैं और 1 लाख का पता नहीं चल पा रहा है।

यह प्रक्रिया 1 लाख बीएलओ और 1.5 लाख राजनीतिक एजेंटों (विपक्ष सहित) द्वारा की जा रही है। विपक्ष का दावा है कि 53 लाख वोट रद्द किए जा रहे हैं, जिनमें से 90% उनके समर्थकों के हैं। लेकिन आँकड़े बताते हैं कि फर्जी मतदान रोकने के लिए मृत, डुप्लिकेट और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, 20 लाख मृत मतदाताओं को सूची में बनाए रखना क्या लोकतंत्र है? 7 लाख डुप्लिकेट के साथ दो जगहों पर मतदान हो सकता है। 1 लाख पते उपलब्ध नहीं हैं, जो विदेशी या फर्जी हो सकते हैं। SIR नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के मतदाताओं को भी छांट रहा है।

चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 96-98% संशोधन कार्य पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, या अभी जोड़े जाने हैं, उन्हें 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक इसे ठीक करने का समय मिलेगा। हालांकि, तेजस्वी ने इसे 'फर्जी' करार दिया। उन्होंने कहा, "पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब सरकार मतदाताओं को चुन रही है।" SIR से फर्जी मतदाताओं को हटाने से उनके मूल वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इसलिए बहिष्कार की धमकी देकर जनता को लामबंद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर जीत दिख रही है, तो मैदान क्यों छोड़ें? यही तो हार का डर है।

बांग्लादेशी टूलकिट और अराजकता का इतिहास

यह सब महज संयोग नहीं लगता। विपक्ष की भाषा और रणनीति बांग्लादेश से प्रेरित लगती है, जहाँ विपक्षी दल बीएनपी ने 2023-24 के चुनावों का बहिष्कार किया था। वहाँ खालिदा ज़िया की पार्टी ने शेख हसीना सरकार को चुनौती देते हुए चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर हिंसा और अराजकता फैलाई थी। यही 'टूलकिट' भारत में भी चल रही है। किसान आंदोलन, शाहीन बाग और अब एसआईआर विवाद में अंतरराष्ट्रीय तत्वों की भूमिका देखने को मिली है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में यूरोपीय संघ के राजदूत ने चुनाव पर सवाल उठाए, ठीक वैसे ही जैसे भारत में विदेशी मीडिया और गैर सरकारी संगठनों ने ईवीएम हैकिंग जैसे मुद्दे उठाए।

यह टूलकिट बिहार में साफ़ दिखाई दे रहा है। 2024 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव भी चुनावों के बहिष्कार की वकालत कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के लिए विधानसभा और लोकसभा से बहिष्कार से बेहतर है कि वे इस्तीफा दे दें। वहीं रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "क्यों कर रहे हैं, प्रिंट कमांड दीजिए और रिजल्ट छाप दीजिए।" पप्पू यादव और रवीश की भाषा अराजकता फैला रही है। जब लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता नहीं मिलती, तो बहिष्कार और हिंसा का सहारा लिया जाता है। महाराष्ट्र चुनाव में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था, जहाँ राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था, लेकिन वे असफल रहे।

अब बिहार में SIR को बहाना बनाकर एजेंडा चलाया जा रहा है। यह टूलकिट विदेशी ताकतों से प्रेरित है, जो भारत में अस्थिरता चाहती हैं। अगर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, तो प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की साज़िश रची जा रही है। लेकिन बिहार में यह ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि मज़बूत है और एनडीए एकजुट है। विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त होने के कगार पर है, क्योंकि जनता अब ऐसी चालों को समझ चुकी है।

क्या पप्पू यादव और रवीश कुमार सिर्फ़ टूलकिट के मोहरे हैं?

पप्पू यादव का बयान तेजस्वी से मेल खाता है, लेकिन उनकी स्थिति कमज़ोर है। कांग्रेस ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया और महागठबंधन के विरोध में उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। फिर भी वे SIR और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर, रवीश कुमार का बयान और उनकी पत्रकारिता शैली विपक्ष के नैरेटिव को बढ़ावा देती दिख रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति है, जिसके तहत विपक्षी नेता और कुछ पत्रकार जनता में असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, तेजस्वी की रणनीति एनडीए और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की है, लेकिन इसमें सफलता संदिग्ध है। अगर महागठबंधन एकजुट होता है, तो एनडीए असहज हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के गरीब लोग मतदान को अपना अधिकार मानते हैं। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी दर्शाती है कि एकजुटता नहीं है। बहिष्कार से विपक्ष प्रतीकात्मक रूप से विरोध करेगा, लेकिन जनता एनडीए को मज़बूत करेगी।

लोकतंत्र पर हमला या रणनीतिक दांव?

तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार के बयान को लोकतंत्र पर हमले के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह मतदान जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करता है। बिहार में ग्रामीण और गरीब वर्ग मतदान को अपना अधिकार मानता है। अगर विपक्ष बहिष्कार करता है, तो इससे जनता में असंतोष पैदा हो सकता है, लेकिन इससे महागठबंधन की विश्वसनीयता को भी नुकसान होगा। कांग्रेस और अन्य सहयोगियों ने अभी तक इस बयान का स्पष्ट समर्थन नहीं किया है, जो तेजस्वी की रणनीति को कमज़ोर कर सकता है।

राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनावी धांधली के '100% सबूत' होने का भी दावा किया, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। यह दावा तेजस्वी के बयान को पुख्ता करता है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, तो यह महज प्रतीकात्मक ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "उन्हें लगता है कि वे फर्जी मतदाताओं के बिना चुनाव नहीं जीत सकते।"

बिहार में राजनीतिक समीकरण और भविष्य

बिहार में एनडीए की स्थिति मज़बूत है। नीतीश कुमार की साफ़-सुथरी छवि, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं का समर्थन और भाजपा की रणनीति ने महागठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। तेजस्वी का मतदाता आधार - यादव, मुस्लिम और ओबीसी अभी भी उनके साथ दिख रहे हैं, लेकिन एसआईआर के बाद उनके वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना है। अगर तेजस्वी और विपक्ष बहिष्कार का विकल्प चुनते हैं, तो यह उनकी हार को और पुख्ता कर सकता है।

तेजस्वी की धमकी कम गंभीर, ज़्यादा रणनीतिक है। यह बांग्लादेशी टूलकिट का हिस्सा है, जहाँ बहिष्कार के ज़रिए अराजकता फैलाई जाती है। लेकिन बिहार में नीतीश की छवि और एसआईआर की पारदर्शिता विपक्ष के एजेंडे को ध्वस्त कर रही है।

लोकतंत्र पर हमला बंद करो, विपक्ष ने सबूतों के साथ लड़ाई लड़ी। सर, इससे एक स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, जो असली लोकतंत्र है। अगर बहिष्कार हुआ, तो विपक्ष खुद को अलग-थलग कर लेगा। बिहार की जनता समझदार है, वो ऐसे हथकंडों के बहकावे में नहीं आएगी। मतदान को अपना अधिकार मानने वाली बिहार की जनता शायद इस हथकंडे को स्वीकार न करे। अगर तेजस्वी और विपक्ष को अपनी ज़मीन बचानी है, तो उन्हें बहिष्कार करने की बजाय जनता के बीच जाकर अपनी बात कहनी होगी।