म्योर मिल की जमीन पर बनेंगे मंडलीय कार्यालय, प्रशासन ने सर्वे पूरा किया

सिविल लाइंस स्थित म्योर मिल की जमीन अब सरकारी उपयोग में लाई जाएगी। यहां मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंडलीय कार्यालय बनाए जाने की योजना है। इस दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर नजूल संपत्ति का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है।

इस सर्वेक्षण कार्य को एडीएम वित्त, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। सर्वे के बाद टीम ने म्योर मिल के स्वामित्व वाली जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, माह के अंत तक यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा।

कार्यालय निर्माण का रास्ता होगा साफ

जैसे ही शासन से जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की औपचारिक स्वीकृति मिलती है, कार्यालय निर्माण का विस्तृत प्रस्ताव भी तैयार कर भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर सहमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

वर्षों से बंद पड़ी है म्योर मिल

गौरतलब है कि म्योर मिल लंबे समय से बंद पड़ी है और इसकी अधिकांश जमीन निष्क्रिय पड़ी हुई थी। अब इस सरकारी पहल से इस क्षेत्र का विकास होने की संभावना है। साथ ही, सभी प्रमुख विभागों के मंडलीय कार्यालय एक ही परिसर में होने से प्रशासनिक कार्यों में भी गति आएगी।