बिहार में अपराध दर में गिरावट, महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से आधे से कम, तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन पर नीतीश सरकार का जवाब

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान "तीन C" को लेकर बार-बार सवाल उठते रहे हैं। ये तीन C हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज़्म। क्राइम के मामले में यह बात आम हो गई है कि पुलिस की ताकत कम हुई है। इस दावे को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले क्राइम बुलेटिन से भी बल मिलता है। हालांकि, बिहार सरकार ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में क्राइम कम हुआ है। आइए जानते हैं कि तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन के सामने नीतीश कुमार की सरकार का क्या रुख है...

बिहार में क्राइम कम हुआ है
बिहार होम डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि राज्य में कानून का राज कायम हुआ है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल क्रिमिनल घटनाओं, खासकर गंभीर क्राइम में कमी आई है। मर्डर केस में 7.72 परसेंट, रॉबरी केस में 24.87 परसेंट और दंगों के केस में 17.97 परसेंट की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट भी नेशनल एवरेज से लगभग आधा, 37.5 परसेंट है। कुशल पुलिसिंग और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की वजह से लूट और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को होने से पहले ही पकड़ा गया है। गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी, DGP विनय कुमार, सेक्रेटरी प्रणब कुमार, गृह (स्पेशल) विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी के.एस. अनुपम और अन्य ने यह जानकारी दी।

गृह विभाग अपराध के खिलाफ सख्त है।

इस साल 25 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ हिरासत के आदेश पारित किए गए हैं। 1,419 अपराधियों की पहचान BNSS की संबंधित धाराओं के तहत उनकी आपराधिक रूप से अर्जित संपत्ति के लिए की गई है। इन अपराधियों में से 405 के खिलाफ कोर्ट में प्रस्ताव भेजे गए हैं। 70 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है, और तीन की जब्ती के आदेश पारित किए गए हैं। इस साल जनवरी से नवंबर तक 1.25 मिलियन लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई, और उनमें से 381,823 लोगों से बॉन्ड लिए गए। कंट्रोल ऑफ़ क्राइम एक्ट (CCA), 1949 के तहत ज़िले या पुलिस स्टेशन से डिपोर्टेशन के ऑर्डर भी जारी किए गए हैं।

गिरफ़्तारियों पर फ़ोकस
इस साल जनवरी से नवंबर तक, मर्डर, रॉबरी, सेंधमारी, SC/ST अपराध और रेप समेत दूसरे गंभीर अपराधों के लिए 335,116 क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया गया है। 4,528 हथियार और 28,414 कारतूस ज़ब्त किए गए हैं। 2024 और 2025 में, कम्युनल घटनाओं से जुड़े 437 मामलों में कार्रवाई की मंज़ूरी दी गई है।

महिलाओं के ख़िलाफ़ क्राइम रेट कम हुआ
बिहार में महिलाओं के ख़िलाफ़ क्राइम रेट नेशनल एवरेज से आधा है। 2023 में पब्लिश हुए NCRB डेटा के मुताबिक, महिलाओं के ख़िलाफ़ नेशनल एवरेज 66.20 परसेंट है, जबकि बिहार का एवरेज 37.50 परसेंट है। इसी तरह, SC/ST के ख़िलाफ़ क्राइम रेट 8.50 परसेंट है, जबकि नेशनल एवरेज 12.40 परसेंट है।

चार्जशीट फ़ाइल करने का रेट 87.90 परसेंट है। उन्होंने कहा कि कॉलेज या स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा पक्का करने के लिए थाना लेवल पर अभय ब्रिगेड बनाई गई है। इसमें दो महिला कांस्टेबल समेत तीन कांस्टेबल की टीम शामिल है। महिला कांस्टेबलों के लिए 2000 स्कूटर खरीदने का प्रपोज़ल तैयार किया गया है। 855 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां ट्रांसजेंडर लोगों की मदद करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पुलिस बल में बढ़ोतरी
राज्य ने इस साल जून में 21,391 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी की। अभी 19,838 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 4,361 ड्राइवर कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी हो गई थी। 1,799 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा जनवरी 2026 में होनी है। 1,218 सब-इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट सेरेमनी हाल ही में राजगीर में बिहार पुलिस अकादमी में हुई थी।