बिहार में NHAI के GM की CBI ने बढ़ाई मुश्किलें, घूसखोरी मामले में दाखिल किया चार्जशीट

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को पटना की एक विशेष अदालत में एक महत्वपूर्ण आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पटना क्षेत्रीय कार्यालय में गहरी जड़ें जमाए बैठे भ्रष्टाचार के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। मामला 22 मार्च, 2025 को शुरू हुआ, जब सीबीआई ने एनएचएआई के जीएम रामप्रीत पासवान और एक निजी निर्माण कंपनी 'राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड' के तीन अधिकारियों को 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए एक फील्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। यह रिश्वत कंपनी का बिल पास कराने के बदले ली जा रही थी।

आरोपपत्र में पांच नाम
सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में रामप्रीत पासवान, कंपनी के जीएम सुरेश महापात्रा, कर्मचारी वरुण कुमार, चेतन कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को संस्थागत आरोपी के रूप में पेश किया गया है। इन सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पटना से रांची तक ताबड़तोड़ छापेमारी
गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई की टीमें सक्रिय हो गईं और पटना के अलावा रांची, वाराणसी, समस्तीपुर और अन्य शहरों में एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई गोपनीय फाइलें जब्त की गईं। रिश्वत की जड़ तक पहुंचने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

आरोपियों को बेउर जेल भेज दिया गया है, जल्द ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी।
गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पटना की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया। अब इस आरोपपत्र के दाखिल होने के बाद अदालत में नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि सीबीआई इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएगी और जल्द से जल्द दोषसिद्धि कराने का प्रयास करेगी।

12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
सीबीआई ने इस मामले में अब तक 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केवल छह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है; शेष आरोपियों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है। एजेंसी को आशंका है कि इस भ्रष्ट नेटवर्क में कुछ और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, जो सिस्टम का फायदा उठाकर करोड़ों रुपये के लेनदेन में शामिल रहे हैं।

सड़क निर्माण की फाइलों में चल रही थी रिश्वतखोरी
यह सिर्फ रिश्वतखोरी का मामला नहीं है, बल्कि निर्माण प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। जब एनएचएआई जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था में बैठे अधिकारी सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी रिश्वतखोरी को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो इसका सीधा असर आम लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं पर पड़ता है। बिहार में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पारदर्शिता अब सवालों के घेरे में है।