सरकारी स्कूल शिक्षकों के वेतन बिल में लापरवाही पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 24 घंटे में जवाब देने का आदेश

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन बिल समय पर जमा न करने की लापरवाही अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को महंगी पड़ गई है। इस मामले में उच्च अधिकारियों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।

मामला शिक्षकों के वेतन बिल के समय से भुगतान न होने से जुड़ा है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का वेतन समय पर न मिलने से उनकी नौकरी के प्रति मनोबल भी प्रभावित हो रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का खतरा है।

शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक, कई प्रखंडों में वेतन बिल जमा करने में गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने कहा कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया में देरी अस्वीकार्य है और इसे तुरंत सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों को निर्देश दिया गया है कि वे वेतन बिल जमा करने में हुई चूक की विस्तृत जानकारी दें और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। विभाग ने यह भी कहा है कि यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही से शिक्षकों के वेतन में विलंब होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश के बाद से प्रखंड शिक्षा कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है और सभी अधिकारी मामले की जांच कर जवाब देने की तैयारी में हैं। शिक्षकों का वेतन समय पर भुगतान सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और शिक्षक भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी बाधा के कर सकें।