बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान, भूमि सुधारों के लिए उठाया जाएगा बड़ा कदम

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आगामी 16 अगस्त से 20 सितंबर तक एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 'राजस्व महाअभियान' के नाम से जाना जाएगा। इस महाअभियान का उद्देश्य राज्य में भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और जमीन से जुड़े आवश्यक सुधारों को सीधे जनता तक पहुंचाना है। यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के भूमि सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करती है।

अभियान का उद्देश्य और मुख्य कार्य
राजस्व महाअभियान के तहत, राज्य के सभी क्षेत्रों में भूमि दस्तावेजों में सुधार और डिजिटल रिकॉर्ड को अपडेट करने का कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण, और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा।

अभियान का उद्देश्य इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और जनता के लिए सुविधाजनक बनाना है। राज्य के नागरिक अब इन कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि संबंधित सुधारों की सुविधा उनके घर के पास लगे शिविरों में उपलब्ध होगी। यह शिविर हल्का स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों को सभी जरूरी दस्तावेजों और सुधारों को तुरंत निपटाने का अवसर मिलेगा।

सर्वजनिक सुविधा और पारदर्शिता में सुधार
इस अभियान से जमीन से जुड़े सुधारों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को भूमि विवादों से राहत मिल सकेगी। यह कदम न केवल भूमि दस्तावेजों में सुधार करेगा, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड को अपडेट करने से भविष्य में जमीन से संबंधित मामलों में पारदर्शिता बनी रहेगी।

शिविरों का आयोजन
राजस्व महाअभियान के तहत शिविरों का आयोजन हल्का स्तर पर किया जाएगा, ताकि आम जनता को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इन शिविरों में भूमि सुधार से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं, जैसे कि नामांतरण और बंटवारे से संबंधित कार्य, सीधे तौर पर लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे न केवल सरकारी कामकाजी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, बल्कि लोगों की समय की बचत भी होगी।

उम्मीद और दिशा
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस अभियान के बारे में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि इस अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। विभाग की ओर से इस महाअभियान को लेकर सभी जिलों में प्रचार-प्रसार का कार्य भी तेज किया जाएगा ताकि जनता को इसकी सही जानकारी मिल सके।

आखिरकार
राजस्व महाअभियान के जरिए सरकार का प्रयास है कि भूमि संबंधी सभी प्रक्रियाओं को आसान और नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जाए। इससे ना सिर्फ राज्य के नागरिकों को भूमि से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगी, बल्कि यह प्रशासनिक सुधारों के लिए भी एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

यह अभियान राज्य में भूमि सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, और आने वाले समय में बिहार में भूमि विवादों और संबंधित कार्यों को सुलझाने में यह एक अहम भूमिका निभा सकता है।