बिहार सरकार करेगी तांती-तंत्वा समुदाय को एससी में शामिल करने के लिए शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर
बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सोमवार (09 फरवरी, 2026) को राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार तांती-तंत्वा समुदाय को अति पिछड़ा वर्ग (EBC) की बजाय अनुसूचित जाति (SC) सूची में शामिल करने की योजना रखती है। उनका कहना है कि यह समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहा है और उसे एससी की समान संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
मंत्री ने बताया कि पहले इस संबंध में कानून बनाया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने इसे रद्द कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर करेगी, ताकि तांती-तंत्वा समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मार्ग फिर से खुल सके।
विजय चौधरी ने विधानसभा में कहा, "हमारा लक्ष्य है कि बिहार के सभी पिछड़े और वंचित समुदायों को उचित संवैधानिक अधिकार मिलें। तांती-तंत्वा समुदाय के लोग भी वर्षों से समान अधिकारों की प्रतीक्षा में हैं। सरकार उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर कानूनी कदम उठाएगी।"
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पुनर्विचार याचिका उच्चतम न्यायालय में स्वीकार होती है, तो तांती-तंत्वा समुदाय को एससी का दर्जा मिलने से सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इसमें सरकारी नौकरियों, शिक्षा और अन्य आरक्षण के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्राप्त होंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम बिहार सरकार की सामाजिक न्याय नीति का हिस्सा है, जिसमें पिछड़े और वंचित वर्गों को संवैधानिक सुरक्षा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और संबंधित समुदाय के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंत्री ने विधानसभा में जनता और विधायकों से भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी वंचित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
तांती-तंत्वा समुदाय के लोग राज्य के कई जिलों में रहते हैं और मुख्य रूप से पारंपरिक उद्योग और कुटीर उद्योगों में कार्यरत हैं। एससी सूची में शामिल होने पर उन्हें आरक्षण, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अधिक लाभ मिलने की संभावना है। बिहार सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।