Bihar Election: बिहार में 'SIR' से विपक्षी खेमे को किन सीटों के नुकसान का अंदेशा 

बिहार में मतदाता सूची में व्यापक संशोधन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 1 प्रतिशत मतदाताओं के नाम भी हटाए गए तो इसका असर पूरे चुनाव पर पड़ेगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस व्यापक संशोधन के बहाने उनके समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएँगे। आज निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि अगर यह संशोधन ऐसे ही चलता रहा तो विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना होगा। ज़ाहिर है, विपक्षी दलों का मानना है कि इस प्रक्रिया से उन्हें सीटें गंवानी पड़ सकती हैं।

महागठबंधन में तनाव की वजह
पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी करीबी रहे थे। कई सीटों पर जीत-हार का अंतर बहुत कम था। 35 सीटें ऐसी थीं जहाँ जीत-हार का अंतर सिर्फ़ 3000 वोटों का था। इनमें से 17 सीटें महागठबंधन, 16 एनडीए, 1 लोजपा और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''अगर 1% भी मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएं तो 1 सीट के लिए औसतन 3,251 मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं. ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर नतीजों पर असर पड़ेगा.''

जो सीटें महागठबंधन ने जीतीं

रामगढ़, कुढ़नी, बखरी, भागलपुर, कल्याणपुर, किशनगंज, सिमरी बख्तियारपुर, राजापाकड़, सीवान, महाराजगंज, दरभंगा ग्रामीण, औरंगाबाद, सिकटा, धोरैया, बाजपट्टी, अलौली, खगड़िया जैसी सीटें महागठबंधन ने 300 या उससे कम अंतर से जीती थीं। बरबीघा, भोर, बछवाड़ा, परबत्ता, मुंगेर, परिहार, महसी, झाझा, रानीगंज, बेलहर, बहादुरपुर, टेकरी, प्राणपुर, हाजीपुर, आरा जैसी सीटें एनडीए के खाते में गईं। चकाई की सीट निर्दलीय के खाते में चली गई और एलजेपी को बड़ा नुकसान हुआ नुकसान।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्षी दलों को डर है कि जिन बूथों पर उन्हें एनडीए से ज़्यादा वोट मिले हैं, वहाँ से ज़्यादा मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। इससे एनडीए की राह आसान हो जाएगी। हालाँकि, ये सारी अटकलें अभी के लिए हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। संशोधन का भविष्य अदालत के फैसले पर ही तय होना है और उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितने मतदाता अंतिम मतदाता सूची से बाहर होंगे।