Bihar Election:  2003 में SIR से कम हो गए थे एक करोड़ वोटर, इस बार अलग है डर

बिहार में कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या पिछली बार से कम हो सकती है। बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया है और कहा है कि इसे अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। इसके तहत किसी भी वयस्क को मतदाता बनने या बने रहने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। इसमें 11 दस्तावेजों में से चुनना होगा और केवल उन्हीं लोगों को दस्तावेज दिखाने से छूट दी गई है जिनका नाम या उनके माता/पिता का नाम 2003 में एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज है।

2003 में मामला अलग था

जब 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 6,00,91,029 मतदाता थे (वर्तमान झारखंड सहित)। झारखंड के अलग होने के बाद 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में 4.96 करोड़ नाम दर्ज थे। उसके बाद बिहार में पहली बार एसआईआर किया जा रहा है।

आयोग का तर्क

चुनाव आयोग का कहना है कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। आयोग ने एसआईआर शुरू करने के कई कारणों में से एक इसे भी बताया है। आयोग का कहना है कि अयोग्य मतदाताओं को सूची से हटाने के उद्देश्य से यह कवायद की जा रही है।

इस बार अलग डर क्यों है

पिछली बार, राज्य के विभाजन के कारण विशेष रूप से गहन संशोधन उचित था और यह चुनाव से लगभग दो साल पहले किया गया था। तब से, बिहार में मतदाताओं की संख्या में ढाई करोड़ से अधिक (2020 के चुनाव में 7,29,27,396) की वृद्धि हुई है। इस बार एसआईआर चुनाव से कुछ महीने पहले ही की जा रही है और लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया गया है। अगर वे दस्तावेज दिए बिना फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें 30 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करके दस्तावेज जमा करने का मौका मिलेगा।

आयोग यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहा है?

वैध मतदाताओं के छूट जाने की आशंकाओं के बीच चुनाव आयोग का कहना है कि जो लोग अंततः दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ होंगे, उनके मामले में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी 'स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर' निर्णय लेंगे। अन्य दस्तावेजों पर स्पष्टता नहीं है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 5 (बी) के अनुसार अधिकारी ऐसे लोगों के मामले को 'संदिग्ध विदेशी नागरिक' का मामला मानकर संबंधित विभाग को संदर्भित कर सकते हैं। दस्तावेजों से जुड़ी जनता की समस्या को समझें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए मांगे जाने वाले दस्तावेजों के लिए 11 विकल्प दिए गए हैं। जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए कम समय में इनका इंतजाम करना आसान नहीं होगा। इससे जुड़ी समस्या को इस तालिका से समझा जा सकता है: