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बिहार के करीब 10 विभागों में करीब 49,591 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस मुद्दे पर सोमवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने मुख्य सचिवालय के सभागार में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विभाग स्तर पर दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 10 विभागों में विभिन्न पदों के लिए 49 हजार 591 रिक्तियां हैं। मुख्य सचिव ने इन रिक्तियों को भरने से संबंधित प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा गन्ना उद्योग विभागों में 14,968 पदों को भरने के लिए रिक्तियां संबंधित आयोगों को भेज दी गई हैं। निश्चय-2 के तहत सात खंडों में इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

एलईडी का उपयोग बढ़ाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ऊर्जा खपत का ऑडिट कराने के निर्देश दिए। ताकि ऊर्जा की अनावश्यक खपत को कम किया जा सके। इसके लिए सभी विभागों को इस ओर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सभी सरकारी भवनों एवं कार्यालयों में ऊर्जा खपत कम करने के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ाने को कहा गया है। इसके उपयोग से साधारण बल्बों की तुलना में ऊर्जा की खपत 80% कम हो जाएगी। इसके अलावा हीटिंग और कूलिंग मशीनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने को कहा गया है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को भी ऊर्जा ऑडिट करके अत्यधिक बिजली खपत को कम करने के लिए पहल करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने सभी विभागों को दोषी या दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सख्त निर्देश जारी किया है। ऐसे अधिकारियों की पहचान कर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि उनमें भय पैदा हो और गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील न बरती जाए।

उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकारियों के वायरल वीडियो के मामलों में ठोस कार्रवाई करने के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने के निर्देश दिए। श्री मीना ने विभागों को केन्द्रीय योजना मद के तहत आवंटित सम्पूर्ण राशि का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने को कहा है। उन्होंने लंबित मामलों का कारण जानने और उन्हें सुलझाने के लिए केंद्रित कदम उठाने को कहा है।

किस विभाग में कितनी रिक्तियां:-
खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा विभाग – 4988
पंचायती राज विभाग - 16496
ग्रामीण विकास विभाग – 14667
जल संसाधन विभाग – 6931
कृषि विभाग – 7543
लघु जल संसाधन विभाग -6645
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग – 3606
सहकारिता विभाग – 1477
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग - 1466
गन्ना उद्योग विभाग – 740