मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान, कल्याण और अधिकारों की होगी रक्षा

बिहार में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को "बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग" के गठन का ऐलान किया है। यह निर्णय राज्य के सफाई कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायत निवारण और सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए राज्य में एक आयोग का गठन किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के हजारों सफाई कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उसके समाधान हेतु ठोस कदम उठाने का अधिकारिक प्लेटफॉर्म बनेगा। साथ ही यह आयोग उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री द्वारा लगातार समा के विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की घोषणा के बाद अब सफाई कर्मियों के लिए आयोग का गठन भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस कदम से राज्य सरकार की छवि एक जनकल्याणकारी सरकार के रूप में और मजबूत होने की संभावना है।