Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट ने नौकरी, मानदेय वृद्धि और शिक्षकों को लेकर लिया बड़ा फैसला
 

मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने 36 एजेंडों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पहले सभी एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसके बाद नीतीश कैबिनेट ने तुरंत इन्हें मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में मिड-डे मील रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही 2 लाख 30 हज़ार से ज़्यादा रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की थी। कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद अब उन्हें 1650 रुपये की जगह 3300 रुपये मानदेय मिलेगा। इसका लाभ 1 अगस्त से मिलेगा।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक का मानदेय बढ़ा

साथ ही, शारीरिक शिक्षा शिक्षक का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया गया है। औरंगाबाद ज़िले के कुटुम्बा अंचल में उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 284 करोड़ रुपये से अधिक की मंज़ूरी दी गई है। कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन को मंज़ूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 94 करोड़ रुपये स्वीकृत
नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई। नीतीश सरकार ने मंगलवार को बिहार नगर नियोजन योजना नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही, नीतीश कैबिनेट ने माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी।

इन एजेंडों को मंजूरी दी गई।

औरंगाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा।

कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 712 पदों को मंजूरी दी गई।

कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि अधीनस्थ सेवा श्रेणी पाँच पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।

नीतीश सरकार ने मंगलवार को शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 16000 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

रसोइयों और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा।

बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा नियमावली को मंज़ूरी।

माट हाई स्कूल सहित विराज के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त, अनूदित अल्पसंख्यक विद्यालयों को अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ मिलेगा।

मुंगेर विश्वविद्यालय में शिक्षक अकादमी के 151 पदों के सृजन को मंज़ूरी।

बिहार शहरी नियोजन योजना नियमावली 2025 को मंज़ूरी।

कैबिनेट बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, उनकी सज़ा को भी अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया।