भागलपुर को सेमीकंडक्टर-जीसीसी नीति से मिलेगा लाभ, 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश और लाखों रोजगार का अनुमान

बिहार सरकार द्वारा राज्य की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 और ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर (GCC) पॉलिसी-2026 को मंज़ूरी देने से इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। इन पॉलिसी को बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

इस बारे में, ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट गोविंद अग्रवाल और नए चुने गए प्रेसिडेंट आलोक अग्रवाल ने एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी कर कहा कि यह फैसला बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट और रोज़गार पैदा करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल सब्सिडी, ज़मीन की उपलब्धता और टैक्स में छूट देगी। सरकार का अनुमान है कि इस पॉलिसी से लगभग ₹25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 200,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार के मौके मिलेंगे।

GCC पॉलिसी-2026 कॉल सेंटर, फाइनेंशियल सर्विस, IT और कंसल्टिंग कंपनियों को भी बढ़ावा देगी। इस पॉलिसी के तहत, कंपनियों को ₹50 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे राज्य में लाखों युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। आलोक अग्रवाल ने कहा कि सिल्क सिटी भागलपुर को इन दोनों पॉलिसी से खास तौर पर फ़ायदा हो सकता है।

राज्य की इंडस्ट्रियल विरासत और मज़बूत एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और GCC सर्विसेज़ के लिए एक सही हब बनाते हैं। उन्होंने कहा कि IITs, इंजीनियरिंग कॉलेज और लोकल ITI इंस्टिट्यूट युवाओं को स्टार्ट-अप और रोज़गार के लिए खास ट्रेनिंग दे सकते हैं। गोविंद अग्रवाल ने आगे कहा कि इन पॉलिसी से न सिर्फ़ बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्ट-अप और सस्टेनेबल रोज़गार के नए मौके भी बनेंगे।