चुनाव तैयारियों के बीच कैग की रिपोर्ट से बवाल, बिहार में कहां खर्च हुए 71 हजार करोड़, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बिहार सरकार पर गंभीर वित्तीय लापरवाही का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार 70,877 करोड़ रुपये की सार्वजनिक निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय पर जमा करने में विफल रही है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या ये धनराशि वास्तव में इच्छित उद्देश्यों के लिए खर्च की गई थी। CAG रिपोर्ट के मुख्य बिंदु-

49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित:

बिहार के महालेखाकार कार्यालय को 31 मार्च 2024 तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके बिना व्यय की पारदर्शिता और जवाबदेही संदिग्ध हो जाती है।

गबन का खतरा

रिपोर्ट में कहा गया है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि राशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था। इससे भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन का खतरा बढ़ जाता है।

सबसे लापरवाह विभाग

पंचायती राज विभाग (₹28,154 करोड़), शिक्षा विभाग (₹12,624 करोड़), नगरीय विकास विभाग (₹11,066 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹7,800 करोड़) और कृषि विभाग (₹2,108 करोड़) गैर-उपयोगी कर भुगतान करने वालों में सबसे आगे हैं।

वार्षिक कर (एसी) बिलों की भी अनदेखी

₹9,205.76 करोड़ के अग्रिम आहरित किए गए, लेकिन उनके विरुद्ध डीसी (विस्तृत) बिल अब तक जमा नहीं किए गए हैं, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

बजट व्यय में कमी

2023-24 में राज्य का कुल बजट ₹3.26 लाख करोड़ था, लेकिन केवल ₹2.60 लाख करोड़ (79.92%) ही खर्च हो पाया।

बचत का पैसा भी खर्च नहीं हो रहा

कुल ₹65,512 करोड़ की बचत में से केवल ₹23,875 करोड़ (36.44%) ही समर्पित किए गए।

बढ़ता कर्ज का बोझ

राज्य की कुल देनदारियों में 12.34% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल आंतरिक कर्ज में ₹28,107 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कुल देनदारियों का 59.26% है।

राजकोषीय लक्ष्य हासिल नहीं

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार सरकार 2023-24 में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर पाई।

राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल

इस रिपोर्ट ने बिहार सरकार की वित्तीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने मांग की है कि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जल्द से जल्द जाँच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के बिना बिहार की आर्थिक स्थिति और जनहित की योजनाएँ खतरे में पड़ सकती हैं।

कैग की यह रिपोर्ट सिर्फ़ आँकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि बिहार की शासन व्यवस्था में गहराती वित्तीय अनुशासनहीनता की एक गंभीर चेतावनी है। अगर समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया, तो न सिर्फ़ विकास योजनाएँ प्रभावित होंगी, बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगा जाएगा।