गजब बिहार पुलिस... 12 लाख की स्कॉर्पियो 4 लाख में कर दी नीलाम, कोर्ट के आदेश पर भी मालिक को नहीं दी; DSP समेत 3 पर FIR

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां ₹12 लाख की स्कॉर्पियो कार ₹4 लाख में बेची गई। पूर्व एक्साइज सुपरिटेंडेंट, DSP और स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने हाई कोर्ट के आदेश पर की है। कोर्ट के आदेश के बावजूद कथित तौर पर गाड़ी को रिलीज नहीं किया गया। इसके बाद, गाड़ी को नीलाम कर दिया गया। पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई।

दरअसल, गाड़ी को प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जब्त किया गया था। एक बार फिर नीलामी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने मुजफ्फरपुर जिले के उस मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां कोर्ट के आदेश के बावजूद एक स्कॉर्पियो कार को रिलीज नहीं किया गया और फिर उसे बहुत कम कीमत पर नीलाम कर दिया गया। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर EOU ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एक्साइज सुपरिटेंडेंट, ईस्ट DSP, सकरा थाने के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की है।

क्या है मामला?

मामला 2020 का है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी के रहने वाले सुशील कुमार सिंह से सकरा पुलिस स्टेशन एरिया में उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ पांच बोतल विदेशी शराब जब्त की गई थी। मामले में बरी होने के बाद पीड़ित ने गाड़ी रिलीज करने के लिए स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने 11 जनवरी, 2023 को गाड़ी रिलीज करने का साफ आदेश दिया था।

आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद थाना इंचार्ज ने उसका पालन नहीं किया और पीड़ित को DSP (पूर्वी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) के पास भेजकर मामले में देरी करने की कोशिश की। इसके बाद पीड़ित ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके चलते थाना इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कुछ समय बाद कोर्ट को बताया गया कि गाड़ी 31 मार्च, 2023 को नीलाम हो गई थी।

कोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

पीड़ित ने एक्साइज डिपार्टमेंट में अपील और रिवीजन पिटीशन फाइल की थी, लेकिन दोनों खारिज हो गईं। इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने गंभीर गड़बड़ियां पाईं और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को FIR दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट की सुनवाई में यह भी पता चला कि 2018 में खरीदी गई स्कॉर्पियो का जनवरी 2022 तक इंश्योरेंस था और उसकी कीमत करीब ₹121,200 थी। लेकिन, गाड़ी नीलामी में सिर्फ ₹3.85 लाख में बिकी। इसका मतलब है कि गाड़ी को उसकी इंश्योरेंस कीमत के करीब 30 परसेंट पर नीलाम किया गया।

सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि उसी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल ईस्ट के तत्कालीन DSP ने दिसंबर 2020 से मार्च 2023 तक किया था। कोर्ट ने इसे गंभीर गड़बड़ बताया और इसमें शामिल अधिकारियों की नीयत पर सवाल उठाए।