मुजफ्फरपुर के 300 प्राइवेट स्कूलों पर हो सकता है एक्शन, आयुक्त ने DEO को दिए सख्त निर्देश
 

Muzaffarpur में संचालित करीब 300 प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। स्कूलों में नियमों की अनदेखी और मानकों का पालन नहीं करने की शिकायतों के बाद आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, कई निजी स्कूलों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि कई स्कूल बिना आवश्यक मान्यता, सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों का पालन किए संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा फीस संरचना, शिक्षकों की योग्यता, भवन सुरक्षा और छात्रों की सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन स्कूलों ने सरकारी मानकों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने DEO को सभी स्कूलों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान स्कूलों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता, भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र, अग्निशमन व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों से वसूली जा रही फीस की भी जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कई स्कूल ऐसे भी पाए गए हैं जो आवासीय इलाकों में बिना पर्याप्त सुविधाओं के संचालित हो रहे हैं। ऐसे संस्थानों को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।

इस खबर के बाद निजी स्कूल संचालकों में बेचैनी बढ़ गई है। कई स्कूल प्रबंधन अब दस्तावेज दुरुस्त करने और मानकों को पूरा करने में जुट गए हैं। वहीं अभिभावकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई जरूरी है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निजी स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ निगरानी भी जरूरी हो गई है। कई संस्थान केवल व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से खोले जाते हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

वहीं कुछ निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि छोटे स्कूलों को नियमों का पालन करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से संतुलित और व्यावहारिक रवैया अपनाने की मांग की है।

फिलहाल शिक्षा विभाग द्वारा जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आने वाले दिनों में कई स्कूलों पर नोटिस जारी किए जा सकते हैं। यदि बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती है, तो इसका असर जिले की निजी शिक्षा व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता ह