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बिहार में 2400 मेगावाट बिजली प्लांट से निकासी के लिए बनेगी ट्रांसमिशन लाइन, पटना में 305 करोड़ से बनेगा आईआईटी रिसर्च पार्क; बक्सर-भागलपुर 6 लेन एक्सप्रेस-वे को भी मंजूरी

 

बिहार में बिजली, शिक्षा और सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं को गति मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भागलपुर के पीरपैंती में निर्माणाधीन 2400 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। इसके अलावा पटना में 305 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी रिसर्च पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं, बक्सर से भागलपुर तक छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है।

बिहार कैबिनेट की बैठक में इन परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों से राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, अनुसंधान और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है।

पीरपैंती पावर प्लांट के लिए बनेगी ट्रांसमिशन लाइन

भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता का सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इस परियोजना से उत्पादित होने वाली बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होगी। इसके लिए बिहार कैबिनेट ने संबंधित ट्रांसमिशन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

इस ट्रांसमिशन परियोजना का निर्माण और संचालन अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड करेगी। इसके पूरा होने के बाद पावर प्लांट से उत्पादित बिजली की निकासी और आगे आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना बिहार की बिजली व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पटना में 305 करोड़ से बनेगा आईआईटी रिसर्च पार्क

शिक्षा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पटना में 305 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना है। रिसर्च पार्क बनने से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

इसके माध्यम से नए विचारों पर काम करने, तकनीकी समाधान विकसित करने और उद्योगों के साथ शोध संस्थानों के सहयोग को बढ़ावा मिल सकेगा।

बक्सर से भागलपुर तक बनेगा छह लेन एक्सप्रेस-वे

बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बक्सर से भागलपुर तक छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना है। इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 66.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। साथ ही व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

सरकार के इन फैसलों से बिहार में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। बिजली उत्पादन, तकनीकी अनुसंधान और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वाली ये तीनों परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।