50 जनसभाएं, जनता से सीधा संवाद… बिहार में PK की पदयात्रा के क्या है सियासी मायने?
 

बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच प्रशांत किशोर राज्य में पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। पीके ने बुधवार को भागलपुर से 'उद्घोष यात्रा' शुरू की, जिसके जरिए वह राज्य के विभिन्न जिलों में 50 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस यात्रा के बहाने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, उन्हें जनसुराज की विचारधारा से जोड़ने और राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है।

चुनावी रणनीतिकार से लेकर राजनीतिक पिच तक, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए साख का सवाल बन गया है। प्रशांत किशोर ने भागलपुर में 'उद्घोष यात्रा' शुरू कर राजद नेता लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी को सियासी संकट में डालने की चाल चली है. इसके लिए शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ जाति जनगणना को भी राजनीतिक हथियार बनाने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जाएगा और अपने पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे।

पीके की 'बिहार यात्रा' का रोडमैप
बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में पहले भी पैदल यात्रा कर चुके प्रशांत किशोर एक बार फिर राज्य के दौरे पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा के बहाने प्रशांत किशोर राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यह यात्रा भागलपुर के पीरपैंती से शुरू हुई है, जो सुल्तानगंज तक जाएगी। इसके बाद 24 अप्रैल को वह बांका के धोरैया और मुंगेर के जमालपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद जमुई, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, अरवल, गया के टिकरी, नवादा के गोविंदपुर, जमुई के बेलहर और बांका, भागलपुर के गोपालपुर और मुंगेर के तारापुर में रैलियां की जाएंगी. इन रैलियों के माध्यम से पीके अपनी नीतियों और विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे।

प्रशांत किशोर खुद को सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रखना चाहते। ऐसे में पीकेए ने 20 मई से बिहार परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इस यात्रा के दौरान वे प्रत्येक जिले के गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। यह यात्रा उनका जनसंपर्क अभियान होगा, जहां वह खुद को आम लोगों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के बहाने पीके अपनी जनसूर्या पार्टी का राजनीतिक आधार मजबूत करने की योजना बना रहे हैं।

बिहार चुनाव में पीके का राजनीतिक एजेंडा
बिहार में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए पीके शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ जाति जनगणना और भूमिहीनों के लिए जमीन का मुद्दा उठाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर खूब राजनीति हुई है. ऐसा करने वालों का उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं था, बल्कि समाज में जाति-संबंधी समस्याएं पैदा करके राजनीतिक लाभ हासिल करना था। जाति जनगणना के बाद सरकार ने पांच महत्वपूर्ण बातें कहीं। लालू और नीतीश ने तीस साल से अधिक समय तक शासन किया। इसके बाद भी समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग पिछड़े ही बने रहे। चाहे बात शिक्षा की हो या सरकारी नौकरी की। जब जातिगत जनगणना हुई तो सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रशांत किशोर ने कहा कि रोजगार सहायता के लिए 94 लाख परिवारों को किस्तों में 2 लाख रुपये देने की बात हुई थी। अब तक कितने परिवारों को पैसा मिला है? 3.9 मिलियन ऐसे परिवार जिनके पास घर नहीं है। उन्हें 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब तक कितने परिवारों को यह राशि दी गई है? दलितों का विश्वास जीतने के लिए पीके ने नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताने का प्रयास किया है। जाति जनगणना पर सवाल उठाकर पीके की रणनीति बिहार में जाति की राजनीति के माहौल को कमजोर करना है।