IPL में भारी बवाल! डोसा-इडली वाले गाने को लेकर RCB पर फूटा CSK का गुस्सा, BCCI के पास पहुंचा मामला 

IPL 2026 के चल रहे सीज़न के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने BCCI से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। खास तौर पर, यह घटना बेंगलुरु स्टेडियम में हुई, जहाँ उनकी पारी शुरू होने से ठीक पहले "डोसा, इडली, सांभर, चटनी" गाना बजाया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, फ्रेंचाइजी ने इस हरकत को मज़ाकिया और अपमानजनक माना। इस बीच, आइए जानते हैं कि क्या भारत में कुछ शब्द सचमुच बैन हैं।

शब्दों पर पाबंदियाँ

भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास शब्दों पर पूरी तरह से बैन लगाता हो। लोग आम तौर पर अपनी मर्ज़ी से बोलने के लिए आज़ाद हैं, बशर्ते वे सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े व्यापक कानूनों का उल्लंघन न करें।

संसद में असंसदीय शब्द

हालाँकि, संसद के अंदर इस्तेमाल होने वाली भाषा सख्त नियमों के अधीन होती है। लोकसभा सचिवालय उन शब्दों की एक सूची रखता है जिन्हें "असंसदीय" माना जाता है। इसका मतलब है कि इन शब्दों का इस्तेमाल संसदीय कार्यवाही के दौरान नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ी में, इन शब्दों में शामिल हैं: *Bloody, Ashamed, Betrayed, Corrupt, Coward, Criminal, Dictatorial, Drama, Hypocrisy, Incompetent, Lie, और Untrue*। इसी तरह, हिंदी में इस सूची में शामिल हैं: *जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, तानाशाही, विनाश पुरुष, खालिस्तान, जयचंद, शकुनि, चमचा, गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आँसू, काला दिन, और लॉलीपॉप*। इन शब्दों को अपमानजनक या अशोभनीय माना जाता है।

इन शब्दों पर बैन क्यों?

संसद में ऐसे शब्दों पर बैन लगाने का मकसद सेंसरशिप नहीं है। बल्कि, यह गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया एक कदम है। उम्मीद यह है कि राजनीतिक मतभेदों की गहराई चाहे कितनी भी हो, संसदीय बहसें सम्मानजनक बनी रहें।

सोशल मीडिया नियम

जहाँ रोज़मर्रा की बातचीत काफी हद तक आज़ाद है, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IT एक्ट के तहत सख्त नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हेट स्पीच, फेक न्यूज़, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली सामग्री से जुड़े कंटेंट पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर हिंसा भड़काने वाली पोस्ट दंडनीय हैं, उसी तरह जाति-आधारित अपमान और अत्याचार भी आपराधिक अपराधों की श्रेणी में आते हैं। SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर इन समुदायों के किसी सदस्य को उसकी जाति के नाम से बुलाकर जान-बूझकर उसका अपमान करता है या उसे डराने की कोशिश करता है, तो इसे एक आपराधिक अपराध माना जाता है

अश्लीलता और सार्वजनिक शालीनता

भारत में ऐसे कानून भी हैं जो सार्वजनिक जगहों और मीडिया में अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। जो सामग्री शालीनता के मानकों का उल्लंघन करती है, उसे हटाया जा सकता है, और उसे बनाने वालों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।