अंटार्कटिका की बर्फ पिघली तो मचेगी तबाही! वैज्ञानिकों की चेतावनी- दुनिया के पास बचाव के लिए बचे हैं सिर्फ इतने साल

वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक गंभीर और आँखें खोलने वाली चेतावनी जारी की है। मशहूर वैज्ञानिक जर्नल *नेचर* में 23 जुलाई को छपी एक नई स्टडी के अनुसार, अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए तटीय रणनीतियाँ और योजनाएँ बनाने के लिए दुनिया भर की सरकारों के पास 30 से 50 साल का अहम समय है। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि हालाँकि कंप्यूटर मॉडल से सदी के मध्य (2050-2070) तक बर्फ पिघलने और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का अनुमान लगाना काफी आसान और भरोसेमंद है, लेकिन उसके बाद ऐसे अनुमान लगाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघलने की गति बहुत अनिश्चित और तेज़ हो सकती है।

**2100 के बाद अनिश्चित अनुमान**

फेलिसिटी मैककॉर्मैक के नेतृत्व में हुई इस रिसर्च में अलग-अलग 'आइस शीट मॉडल' का विस्तार से आकलन किया गया। सबग्लेशियल (बर्फ की परत के नीचे) बर्फ का खतरा: स्टडी से पता चलता है कि एक बार जब समुद्र तल से नीचे चट्टानों पर टिकी बर्फ की परतें पीछे हटने लगती हैं, तो यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो जाती है और इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो जाती है।

**दोगुनी दर:** इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर अंटार्कटिका की मुख्य बर्फ की परतें टूटती हैं, तो अगले 30 वर्षों में समुद्र का जलस्तर बढ़ने की दर दोगुनी हो सकती है। ज़्यादा उत्सर्जन की स्थिति: अगर कार्बन उत्सर्जन मौजूदा दर से बढ़ता रहा, तो 2100 तक वैश्विक समुद्र का जलस्तर 2 मीटर से ज़्यादा बढ़ सकता है।

**ऑस्ट्रेलिया के एक-चौथाई घरों पर बाढ़ का खतरा**

इतने बड़े पैमाने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और इंसानी आबादी पर विनाशकारी असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में, चार में से एक घर (25% संपत्तियाँ) सीधे तौर पर बाढ़ और तटीय कटाव के खतरे की चपेट में आ जाएगा। प्रशांत महासागर और उसके आस-पास की उपजाऊ ज़मीनें हमेशा के लिए पानी में डूब जाएँगी। दुनिया भर के तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

**प्रशांत द्वीप देशों और पड़ोसी देशों के लिए चेतावनी**

SAEF के डायरेक्टर प्रोफेसर स्टीवन चोन का कहना है कि 30 से 50 साल का यह समय राहत का संकेत नहीं है; बल्कि, यह सरकारों के लिए मज़बूत सुरक्षात्मक दीवारें बनाने और दूसरी जगह बसने की योजनाएँ तैयार करके कदम उठाने का अहम समय है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की यह नैतिक और कूटनीतिक ज़िम्मेदारी है कि वे इन वैज्ञानिक नतीजों को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के छोटे द्वीप देशों के साथ साझा करें। इन छोटे देशों के सामने पानी में डूबने और अपनी आबादी के जबरन विस्थापन का सबसे तुरंत और सीधा खतरा है।

**सरकारों के लिए सुझाव: दो चरणों वाली रणनीति**

वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की सरकारों और नीति-निर्माताओं को सलाह दी है कि वे अपनी योजनाएँ दो चरणों वाले ढांचे के आधार पर बनाएँ:

1. **अल्पकालिक योजना (अगले 30-50 साल):** मौजूदा डेटा और मज़बूत कंप्यूटर मॉडल के आधार पर तटीय बुनियादी ढाँचे और सुरक्षा नीतियों को तुरंत विकसित किया जाना चाहिए।

2. **दीर्घकालिक योजना (2100 और उसके बाद):** बर्फ के नुकसान की अनिश्चित और अनियंत्रित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लगातार शोध और उन्नत निगरानी प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिए।

डॉ. मैककॉर्मक के अनुसार, अगर हम बर्फ के मौजूदा नुकसान को सही ढंग से समझ लें, तो डेटा अगले तीन से पाँच दशकों के लिए सटीक मार्गदर्शन देगा। हालाँकि, दीर्घकालिक जोखिमों को कम करने के लिए आज ही साहसी और निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत है।