₹3000 हर महीने और 1 लाख नौकरियां! बंगाल बजट में आम जनता, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या-क्या मिला, जानिए

बंगाल में BJP सरकार ने अपने पहले बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। सोमवार को पेश किए गए बजट में 'भरोसा योजना' शुरू की गई, जिसके तहत बेरोजगारों को ₹3,000 का मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, एक लाख (100,000) कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम घोषणा में, वित्त मंत्री ने अक्टूबर 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। विधवा पेंशन में बढ़ोतरी के साथ-साथ कोलकाता में दूसरे एयरपोर्ट के निर्माण की भी घोषणा की गई। बजट में सभी प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं को जारी रखने और एक लाख सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा किया गया है।

बंगाल में BJP सरकार के पहले बजट की 7 अहम बातें:

महंगाई भत्ते (DA) में 20% की बढ़ोतरी।

बेरोजगारों के लिए 'भरोसा योजना': ₹3,000 का मासिक भत्ता।

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ एक लाख भर्तियों का ऐलान।
MLA फंड ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया गया।
अगले दो वर्षों के लिए सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में 5 साल की छूट।

कोलकाता के कल्याणी में एक और एयरपोर्ट; ज़मीन की तलाश जारी।

विधवा पेंशन में ₹500 की बढ़ोतरी; महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे।

DA में 20% की बढ़ोतरी
बजट भाषण में, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री दासगुप्ता ने कहा कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 20% की बढ़ोतरी करेगी, जिससे यह कुल 38% हो जाएगा। इसके अलावा, रिटायर पत्रकारों को ₹5,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। राजनीतिक कारणों से जेल में बंद लोगों को ₹10,000 प्रति माह दिए जाएंगे।

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ एक लाख पदों पर भर्ती
बजट भाषण में, बंगाल के वित्त मंत्री दासगुप्ता ने एक लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया, जिनमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकार 20,000 पुलिस पदों और 50,000 शिक्षक पदों को भरेगी। सिविल पुलिस, होम गार्ड और ग्रीन पुलिस कर्मियों के मासिक वेतन में ₹2,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। जहां भी लागू हो, रिक्तियों का 10 प्रतिशत 'अग्निवीर' के लिए आरक्षित होगा। सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट पहले ही दी जा चुकी है, और यह नियम अगले दो साल तक लागू रहेगा।बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को ₹8.15 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। इसका मकसद राज्य की गौरवशाली पहचान को बहाल करना और 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप 'विकसित बंगाल' बनाना है।

बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए क्या-क्या है?

महिलाओं पर केंद्रित योजना 'अन्नपूर्णा भंडार' के लिए ₹3,600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के लिए ₹550 करोड़ आवंटित किए जा रहे हैं; वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इसके लिए जल्द ही 'पिंक कार्ड' शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए उनके मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹5,000 करने की घोषणा की।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के लिए ₹550 करोड़ आवंटित किए जा रहे हैं; वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इसके लिए जल्द ही 'पिंक कार्ड' लॉन्च किया जाएगा।

कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाली अविवाहित महिलाओं को पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए ₹50,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।

निकट भविष्य में सब-डिविजनल (महाकुमा) स्तर पर महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

'आपकी सरकार, आपके साथ' पहल शुरू की गई।

बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने लेजिस्लेटिव लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष) को सालाना ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक ढांचा बनाना सरकार के विजन की नींव है। हमें राज्य के लोगों का भरोसा फिर से जीतना होगा। राज्य सरकार ने नागरिकों तक पहुंचने के लिए 'आपकी सरकार, आपके साथ' नाम से एक नई पहल शुरू की है। वित्त मंत्री ने मुर्शिदाबाद में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ₹50 करोड़ आवंटित करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, पूर्वी मिदनापुर जिले में पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत एक गहरे समुद्र के बंदरगाह (डीप सी पोर्ट) को विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 

*श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राज्य में छुट्टी**
शराब की दुकानों को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई; बंगाल में अब शराब की दुकानें मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएंगी। इसके अलावा, 6 जुलाई - श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती - को हर साल राज्य में छुट्टी के तौर पर मनाया जाएगा। उनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए ₹200 करोड़ का फंड मंज़ूर किया गया है।