'आप सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें....' संसद में अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच तीखी बहस, देखे वायरल वीडियो 

लोकसभा में जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस बहस के दौरान, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आमने-सामने आ गए। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के सवालों और आरोपों का जवाब दिया, जिससे सदन का माहौल काफी गरमा गया।

बहस की शुरुआत जनगणना के मुद्दे से हुई। सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने पूछा कि जनगणना कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार जान-बूझकर जनगणना कराने से बचना चाहती है, क्योंकि जैसे ही जनगणना होगी और जाति-आधारित आँकड़े सामने आएंगे, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की माँग और तेज़ हो जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार इस सच्चाई से बचना चाहती है और इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए दूसरे मामलों पर जल्दबाज़ी में फ़ैसले ले रही है।

अखिलेश यादव ने यह मुद्दा भी उठाया कि जब प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्गों के लोगों से वोट माँगे थे, तो उन्होंने खुद को पिछड़ी जाति का बताया था। लेकिन अब—जब बात असल जनगणना और अधिकारों की आती है—तो सरकार पीछे हटती दिख रही है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के कुछ बयानों से जनता में भ्रम और चिंता पैदा हो रही है। उन्होंने साफ़ तौर पर स्पष्ट किया कि जनगणना का काम पहले ही शुरू हो चुका है और सरकार ने वास्तव में जाति-आधारित जनगणना कराने का भी फ़ैसला किया है। उन्होंने समझाया कि अभी जो काम चल रहा है, उसमें घरों की गिनती हो रही है—और घरों की अपनी कोई जाति नहीं होती। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की चलती, तो वे शायद घरों को भी कोई जाति दे देते। इस मामले पर आगे जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे, तो वह अपनी मर्ज़ी से अपने सभी चुनावी टिकट मुस्लिम महिलाओं को देने के लिए आज़ाद है; सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बयान के बाद, सदन में और भी तीखी नोक-झोंक और गरमागरम बहस देखने को मिली।

बहस के दौरान, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव का भी ज़िक्र हुआ। उनके एक बयान का जवाब देते हुए अमित शाह ने बताया कि यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत की थी—एक ऐसा प्रस्ताव जो संविधान का उल्लंघन करता है। शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या मुस्लिम महिलाएं देश की आधी आबादी नहीं हैं? उन्होंने तर्क दिया कि यदि महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा हो रही है, तो समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।