यूपी के नए मुख्य सचिव की रेस में कौन आगे? मनोज सिंह को मिलेगा एक्सटेंशन या बदलेगा सत्ता समीकरण?

योगी सरकार ने जून 2024 में मनोज कुमार सिंह को प्रमुख सचिव बनाया था। मनोज सिंह सीएम योगी के करीबी अफसरों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने करीब 20 दिन पहले उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली है। अगर उन्हें केंद्र से सेवा विस्तार नहीं मिलता है, तो नए मुख्य सचिव की नियुक्ति तय है।हालांकि, यूपी की नौकरशाही का मानना है कि अगर मनोज सिंह का सेवा विस्तार तय होता है, तो गुरुवार शाम 4 बजे से पहले केंद्र से पत्र जारी हो जाएगा, जैसा कि पहले होता रहा है। ऐसे में यूपी के मुख्य सचिव के नाम को लेकर दुविधा की स्थिति है।

क्या मनोज सिंह को सेवा विस्तार मिलेगा?

मनोज कुमार सिंह से पहले भी यूपी के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे और दुर्गा शंकर मिश्रा को केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार दिया था। दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद, मनोज सिंह को 30 जून 2024 को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। डीएस मिश्रा को भी ढाई साल का सेवा विस्तार मिला था। ऐसे में योगी सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार मनोज सिंह को भी सेवा विस्तार दे सकती है।

राज्य सरकार ने मनोज सिंह के राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास में योगदान का हवाला दिया है, जिसमें एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास भी शामिल हैं। पत्र में इस साल के अंत में होने वाले आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और भूमि पूजन समारोह का भी ज़िक्र है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से हरी झंडी का इंतज़ार कर रही है।

वहीं, यूपी के डीजीपी के मामले में केंद्र सरकार ने प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं दिया। योगी सरकार ने प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी और आखिरी दिन तक सेवा विस्तार का इंतज़ार किया, लेकिन केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल पाई। इसी वजह से योगी सरकार को राजीव कृष्ण को यूपी का नया डीजीपी बनाना पड़ा। यही वजह है कि मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार पर सस्पेंस बना हुआ है।

मनोज सिंह की जगह कौन होगा मुख्य सचिव

अगर शाम तक मनोज सिंह को केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिलती है, तो योगी सरकार को नए प्रमुख सचिव की ताजपोशी करनी होगी। नए मुख्य सचिव की दौड़ में कई नाम हैं, लेकिन 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ आईएएस के नामों पर भी चर्चा हो रही है। केंद्र में तैनात देवेश चतुर्वेदी और अपर मुख्य सचिव (वित्त एवं कृषि उत्पादन आयुक्त) दीपक कुमार के नामों पर भी चर्चा हो रही है। इन तीनों अधिकारियों का सीएम योगी से बेहतर समन्वय है।

शशि प्रकाश गोयल मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं और योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं। अगर वे मुख्य सचिव बनते हैं, तो उन्हें जनवरी 2027 तक का कार्यकाल मिलेगा। वे पिछले आठ सालों से पंचम तल (सीएम कार्यालय) पर तैनात हैं। इस वजह से राज्य के प्रशासन और जिलों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे लखनऊ के रहने वाले हैं और यूपी में देवरिया से लेकर बहराइच, प्रयागराज और अलीगढ़ जैसे जिलों के डीएम रह चुके हैं।

दूसरी ओर, देवेश चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे पिछले साल ही यूपी से केंद्र में आए हैं और कृषि मंत्रालय में सचिव हैं। वे देवरिया, बुलंदशहर, कानपुर देहात, गोरखपुर और इलाहाबाद के जिला अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा, दीपक कुमार 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें बेदाग छवि वाला अधिकारी माना जाता है। वे अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा का दायित्व भी संभाल चुके हैं।

इसे यूपी का सबसे शक्तिशाली पद क्यों कहा जाता है?

प्रमुख सचिव का पद राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सबसे शीर्ष पद होता है। यही वजह है कि हर आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव बनने का सपना देखता है। जिस तरह सरकार की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, उसी तरह राज्य में प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद प्रमुख सचिव का होता है। प्रमुख सचिव सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख होता है।

मुख्य सचिव को राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार माना जाता है। इसके साथ ही, राज्य की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी मुख्य सचिव पर होती है। विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और सरकार की सभी महत्वपूर्ण फाइलों को अंतिम मंजूरी देना मुख्य सचिव की ज़िम्मेदारी है।राज्य सरकार की नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन में मुख्य सचिव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सबकी नज़रें यूपी के नए मुख्य सचिव के नाम पर टिकी हैं कि कौन उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनेगा।