संसद में गूंजेगा 'वंदे मातरम्'! राज्यसभा में अमित शाह लाएंगे बड़ा बिल, अपमान पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी

20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में कई बिल पेश किए जाने हैं। इनमें एक बिल ऐसा भी है जो 'वंदे मातरम' का अपमान करने या इसे गाने में बाधा डालने को सज़ा-योग्य अपराध बनाने की बात करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले राज्यसभा में यह बिल पेश करेंगे। इस बिल में 'वंदे मातरम' का अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें यह ज़रूरी किया गया है कि 'वंदे मातरम' को भी राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर सम्मान दिया जाए।

**'वंदे मातरम' गाने में बाधा डालने पर सज़ा**

सूत्रों के मुताबिक, सरकार के रणनीतिकारों को पूरा भरोसा है कि उनके पास सदन में किसी भी बिल को पास कराने के लिए ज़रूरी संख्या बल है, भले ही इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत हो। पता चला है कि सरकार DMK सदस्यों के संपर्क में भी है। इस बिल के तहत, जो कोई भी राष्ट्रगान या 'वंदे मातरम' के गायन में बाधा डालता है, या किसी सभा में इसके गायन के दौरान हंगामा करता है, उसे तीन साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। इस प्रस्ताव को हाल ही में कैबिनेट ने मंज़ूरी दी थी। यह बिल सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने पहले ही सभी सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है।

**'वंदे मातरम' का अपमान सज़ा-योग्य अपराध**

लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार, 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' को पेश करने, उस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह बिल 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन करना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि इस कदम के ज़रिए सरकार 'वंदे मातरम' का अपमान करने या इसे गाने में बाधा डालने को सज़ा-योग्य अपराध बनाना चाहती है। BJP का दावा है कि पिछली सरकारें आज़ादी की लड़ाई से जुड़े गीत 'वंदे मातरम' को उसका उचित स्थान दिलाने में नाकाम रहीं, क्योंकि वे मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा गीत में शामिल हिंदू प्रतीकों पर जताई गई आपत्तियों के आगे झुक गईं। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में यह भी कहा कि सरकार ने 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' (FCRA) को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि यह बिल बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस समय इस पर विचार नहीं किया गया और न ही इसे पारित किया गया। माना जाता है कि केरल में विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ वर्गों - खासकर ईसाई धर्मार्थ संस्थाओं - के विरोध के कारण उस समय इस बिल को आगे नहीं बढ़ाया गया था।