1975 की Emergency की पूरी कहानी!जाने इंदिरा गाँधी ने कैसे लगाया आपातकाल, और अब ऐसा क्यों नहीं सम्भव ?

25 जून 1975 की काली रात भारतीय इतिहास में एक गहरा ज़ख्म है - एक ऐसी याद जो आज भी लोगों को डरा देती है। जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, दिल्ली में सत्ता के गलियारों में एक भयानक अध्याय लिखा जा रहा था - एक ऐसा अध्याय जिसने रातों-रात लाखों भारतीयों से आज़ादी से साँस लेने का अधिकार छीन लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का यह काला अध्याय लिखा; उनके एक फ़ैसले ने देश को एक खुली जेल में बदल दिया। आइए देखें कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कैसे लागू की और आज ऐसा कदम दोहराना क्यों नामुमकिन होगा।

**इंदिरा की डगमगाती सत्ता और जेपी आंदोलन**

यह ऐतिहासिक घटना रातों-रात नहीं हुई; इसकी नींव इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस राजनीतिक रूप से अहम फ़ैसले के बाद पड़ी, जिसमें *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण* मामले में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। इस फ़ैसले के बाद, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में एक बड़ा जन-आंदोलन शुरू हुआ। सत्ता पर अपनी डगमगाती पकड़ को हर कीमत पर बनाए रखने के लिए, उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने लोकतंत्र के ढांचे को दरकिनार कर दिया।

**जब आधी रात को तानाशाही ने देश की किस्मत तय कर दी**

25 जून की वह रात सचमुच डरावनी थी। लोकतांत्रिक नियमों को नज़रअंदाज़ करते हुए, इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को अंधेरे में रखा और उन्हें इमरजेंसी लागू करने की योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। एकतरफ़ा फ़ैसला लेते हुए, वह तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद के पास गईं और - उनकी सहमति से - संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया। "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए, उन्होंने राष्ट्रीय इमरजेंसी के लिए एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर करवाए। अगली सुबह जब कैबिनेट को इस घटना के बारे में बताया गया, तब तक तानाशाही लागू हो चुकी थी और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची थी।

**मीडिया की आवाज़ दबाना और राजनीतिक नेताओं को गिरफ़्तार करना**

जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई, पूरे देश में दमन का एक भयानक दौर शुरू हो गया। MISA और DIR जैसे कठोर कानूनों के ज़रिए विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिशें की गईं। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ-साथ अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी ठोस वजह के जेल में डाल दिया गया। अख़बारों के दफ़्तरों को भी नहीं बख्शा गया; उनकी बिजली काट दी गई और प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे।

आज इमरजेंसी जैसी स्थिति क्यों नहीं बन सकती?

समय बदला और देश ने 1975 के कड़वे अनुभवों से सीखते हुए 1978 में संविधान में 44वां संशोधन लागू किया। इस ऐतिहासिक संशोधन ने इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया को इतना सख्त और पारदर्शी बना दिया कि आज कोई भी सरकार ऐसे मनमाने कदम के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब कोई भी प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से या सिर्फ़ ज़ुबानी या लिखित सलाह के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकता; अब पूरी कैबिनेट की लिखित मंज़ूरी लेना कानूनी रूप से ज़रूरी है। यह बड़ा बदलाव लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है।

तो, 44वें संशोधन के प्रावधान क्या कहते हैं?

नए नियमों के तहत, सरकार अब "आंतरिक अशांति" जैसे बहाने का इस्तेमाल करके इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकती। संविधान से "आंतरिक अशांति" शब्द हटा दिया गया है और उसकी जगह "सशस्त्र विद्रोह" शब्द जोड़ा गया है। इसके अलावा, अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा को मंज़ूरी भी दे देते हैं, तो भी संसद के दोनों सदनों को एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से इसे मंज़ूरी देनी होगी। पहले सरकार के पास ऐसा करने के लिए काफी समय होता था, लेकिन अब समय-सीमा बहुत सख्त है। संसदीय मंज़ूरी के बाद भी, इमरजेंसी सिर्फ़ छह महीने तक ही लागू रह सकती है।

कोई भी नागरिक के अधिकार नहीं छीन सकता

1975 में नागरिकों से उनके सभी अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत ऐसी स्थिति नामुमकिन है। संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और कानूनी सुरक्षा का अधिकार देते हैं। इमरजेंसी के दौरान भी इन्हें हटाया नहीं जा सकता। साथ ही, अदालतों की शक्तियां पूरी तरह बहाल कर दी गई हैं। अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है और लोगों को उसका मकसद गलत लगता है, तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अदालतें न्यायिक समीक्षा के ज़रिए इसे तुरंत रद्द भी कर सकती हैं।