Tamil Nadu News: केंद्र के फैसले से नाराज CM ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, उठाई बड़ी मांग, जानिए पूरा मामला

By Yashwant Tongariya Jun 26, 2026, 16:40 IST

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार (26 जून, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में, सीएम विजय ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसके तहत नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLC) में अपनी हिस्सेदारी (इक्विटी स्टेक) बेचने का प्रस्ताव है। उन्होंने पीएम मोदी से इस फैसले पर फिर से विचार करने का भी आग्रह किया।

पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम विजय ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा, "मैं भारत सरकार के नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने (डिसइन्वेस्टमेंट) के फैसले को लेकर तमिलनाडु सरकार की गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। नोटिफिकेशन के अनुसार, इस प्रस्ताव में 'ऑफर फॉर सेल' के ज़रिए 3 प्रतिशत तक की पेड-अप इक्विटी बेचना शामिल है, जिसमें 2 प्रतिशत का बेस ऑफर और 'ग्रीन-शू ऑप्शन' के ज़रिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत शामिल है।"

उन्होंने आगे कहा, "तमिलनाडु सरकार, NLC इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी और कम करने के कदम का पुरज़ोर विरोध करती है। यह मुद्दा तमिलनाडु के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि NLC इंडिया लिमिटेड अपनी स्थापना, विकास और नियमित कामकाज के ज़रिए हमारे राज्य से गहराई से जुड़ी हुई है।"

यह सिर्फ़ एक लिस्टेड कंपनी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है - विजय

सीएम जोसेफ विजय ने कहा, "तमिलनाडु सरकार का मानना है कि NLC इंडिया लिमिटेड सिर्फ़ एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, खनिज विकास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है।" "भारत सरकार की हिस्सेदारी में कोई भी कमी, इतने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम में राज्य के स्वामित्व के संबंध में एक गलत मिसाल कायम करेगी।"

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के इस कदम से पैदा होने वाली चिंताएँ केवल वित्तीय पहलुओं तक सीमित नहीं हैं; यह मुद्दा राज्य, उसके नागरिकों और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के हितों से भी जुड़ा है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार करेगी।"