Sonia Gandhi Statement: छात्र आंदोलन के बीच सोनिया गांधी का केंद्र पर वार, बोलीं- 'संकट में है सिस्टम'

कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने NEET पेपर लीक, एग्जामिनेशन सिस्टम में गड़बड़ियों और स्टूडेंट्स के विरोध को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से देश भर के स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर लीक होने और एजुकेशन सिस्टम की गिरावट के खिलाफ शांति से विरोध कर रहे हैं। उनकी एकमात्र मांग सरकार की जवाबदेही और एजुकेशन सिस्टम में सुधार है, फिर भी केंद्र सरकार ने बातचीत के बजाय दमन का रास्ता चुना है।

'स्टूडेंट्स के साथ भविष्य नहीं, बल्कि दुश्मनों जैसा बर्ताव किया गया'

सोनिया गांधी ने कहा कि 20 जुलाई, 2026 को दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोग घायल हो गए, और घर लौट रहे स्टूडेंट्स को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने कहा कि घायल युवाओं की तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, फिर भी सरकार और उसका सपोर्टर मीडिया इस आंदोलन को अलग तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स देश का भविष्य हैं, देश के दुश्मन नहीं; सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन उसने दमन का रास्ता चुना। '

सरकार बातचीत में नहीं, बल्कि ताकत में यकीन करती है'

सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक, हर तरह के विरोध को बातचीत के बजाय ताकत से दबाने की लगातार कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार सरकार ने देश का भविष्य माने जाने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी यही रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो युवा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सरकारी कर्मचारी और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनसे बात करने के बजाय सरकार ने उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लिया। यह एक ऐसी घटना है जिसे न तो भुलाया जा सकता है और न ही माफ किया जा सकता है।

'विपक्ष को एंटी-नेशनल बताने की कोशिश'

सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार हर तरह की असहमति को एंटी-नेशनल बताने की अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टूडेंट मूवमेंट को एक साज़िश या इसे पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की गई, जबकि सरकार को अपनी पॉलिसी पर खुद सोचना चाहिए।

'पब्लिक एजुकेशन सिस्टम लगातार कमजोर होता गया'

सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पब्लिक एजुकेशन को लगातार कमजोर किया है। उनके मुताबिक, स्कूल एजुकेशन के लिए दिए गए कुल बजट का हिस्सा लगभग 50 परसेंट से घटाकर 30 परसेंट कर दिया गया है और हायर एजुकेशन पर खर्च का हिस्सा 33 परसेंट से घटाकर 30 परसेंट कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 सालों में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि 43,000 प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इनमें से बड़ी संख्या में स्कूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उससे जुड़े संगठन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने यूनिवर्सिटीज़ को दी जाने वाली फाइनेंशियल मदद कम कर दी है, जिससे इंस्टीट्यूशन्स को कर्ज़ लेने और फीस बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

**'एजुकेशन का खर्च परिवारों पर बोझ डालता है'**

सोनिया गांधी ने कहा कि अच्छी और सस्ती सरकारी एजुकेशन में गिरावट की वजह से परिवारों को प्राइवेट एजुकेशन पर भारी खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि परिवार NEET एग्जाम की कोचिंग पर जितना पैसा खर्च करते हैं, वह केंद्र सरकार द्वारा एजुकेशन पर किए जाने वाले कुल सरकारी खर्च के बराबर है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लाखों टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन मुश्किल हो गई है, जबकि उन पर फैमिली की उम्मीदों का दबाव भी बढ़ गया है।

**'एग्जाम सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया है'**

सोनिया गांधी ने कहा कि देश का एग्जाम सिस्टम सेंट्रलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड और पॉलिटिकलाइज्ड हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यूनिवर्सिटी और राज्य अपनी खास जरूरतों के हिसाब से एग्जाम करवाते थे, लेकिन अब ज्यादातर एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करवाती है। उन्होंने बताया कि NTA स्टाफ की कमी से जूझ रही है और प्राइवेट एजेंसियों पर निर्भर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पॉलिटिकल रूप से जुड़े लोगों को ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं - जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना - जिन्हें देश के जाने-माने एकेडेमिक्स को संभालना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 सालों में देश भर में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें NTA के बनने के बाद से उसके द्वारा करवाए गए नौ एग्जाम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस करप्ट सिस्टम की वजह से मेहनती स्टूडेंट्स भी परेशान हैं।

**'रोजगार की कमी ने युवाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं'**

सोनिया गांधी ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी के मौके लगातार कम हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हाल के सालों में युवा ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर लगभग 40 परसेंट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक सोच के आधार पर यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर और टीचरों की नियुक्ति से शिक्षा की क्वालिटी से समझौता हुआ है। इस बीच, एजुकेशन सिस्टम नए ज़माने की ज़रूरतों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार करने में नाकाम रहा है।

'सरकार जवाबदेही से बच रही है'

सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बिना किसी आम सहमति या पार्लियामेंट में डिटेल में चर्चा के लागू किया। उन्होंने कहा कि NTA पार्लियामेंट के किसी एक्ट से नहीं बना था और इसमें कोई असरदार जवाबदेही का सिस्टम नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को नज़रअंदाज़ किया और इतनी बड़ी नाकामियों के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया।

'साथ 'छात्रों का विरोध स्वाभाविक है'

सोनिया गांधी ने कहा कि छात्रों का मौजूदा विरोध सरकार की ज़िम्मेदारी से बचने की आदत का नतीजा है, जो खराब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की ज़्यादा लागत, परीक्षा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और ज़िम्मेदारी से भागने की वजह से है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ़ पुलिस की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ़ आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ़ ऐसा ही रवैया अपनाया है।

'छात्रों के साथ खड़े होना हमारी ज़िम्मेदारी है'

सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ़ शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया है, बल्कि ज़िम्मेदारी से बचने और असंवेदनशील रवैया अपनाने की आदत भी डाल ली है। उन्होंने कहा कि देश के छात्रों ने सरकार की नीतियों को चुनौती दी है, और उनके भविष्य की रक्षा करना देश की नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।