SIR Controversy: चुनाव आयोग पर विपक्ष के 48 सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई; CEC से जवाब मांगने की तैयारी
चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव और SIR से जुड़े कई फैसलों को लेकर चुनाव आयोग ने जरूरी जानकारी स्पष्ट नहीं की है। इसी बीच मंगलवार, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई होनी है।
विपक्ष ने सोमवार को एक नई अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से SIR से जुड़े 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग के फैसलों, आंतरिक सहमति और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में किए गए बदलावों की जानकारी चाहता है।
48 सवालों के जरिए क्या जानना चाहता है विपक्ष?
कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के नेताओं की ओर से दाखिल अर्जी में 48 सवालों की सूची दी गई है। इसमें पूछा गया है कि SIR लागू करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया, चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों ने किन फैसलों को मंजूरी दी और क्या किसी सदस्य ने किसी निर्णय पर आपत्ति जताई थी।
विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि फॉर्म-6 में अतिरिक्त घोषणा से जुड़े बदलाव किसके निर्देश पर किए गए। इसके अलावा ECINET और मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम के संचालन, फैसलों की मंजूरी और मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित आंकड़ों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
चुनाव आयोग का जवाब- सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए
चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था। इसमें आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी प्रमुख फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे।
आयोग के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने संबंधित फैसलों को मंजूरी दी थी। हलफनामे में यह भी कहा गया कि फॉर्म-6 में कोई वैधानिक संशोधन नहीं किया गया है। SIR के दौरान मांगी गई अतिरिक्त घोषणा को आयोग ने अलग दस्तावेज बताया है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी फाइल पर व्यक्तिगत रूप से दर्ज सुझाव, सवाल या टिप्पणी को अपने आप आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत सामूहिक रूप से लिए जाते हैं।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
SIR को लेकर विवाद उस समय बढ़ा, जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कुछ फैसलों और फॉर्म-6 से जुड़े बदलावों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि SIR से जुड़े प्रमुख आदेश सर्वसम्मति से जारी किए गए थे।
विपक्ष की दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में
इस मामले में विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं। पहली याचिका 12 अक्टूबर को 12 विपक्षी दलों के 13 नेताओं की ओर से दाखिल की गई थी। इससे पहले विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में मार्च भी निकाला था।
दूसरी अर्जी 16 नवंबर को दाखिल की गई। इसमें 48 सवालों के जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। विपक्ष चाहता है कि संबंधित चुनाव अधिकारी इन सवालों के जवाब आधिकारिक हलफनामे के जरिए दें।
15 अक्टूबर को जारी हुआ था नोटिस
पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि किसी तरह के दबाव या धमकी से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती।
इसके बाद 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। अब 17 नवंबर को मामले पर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में विपक्ष की ओर से दाखिल 48 सवालों वाली अर्जी पर भी अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।