लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर झटका: आंकड़ों के खेल में सरकार पिछड़ी, जानिए कैसे फेल हुई मोदी टीम की रणनीति

पिछले दो दिनों में, लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण को लेकर ज़ोरदार बहस हुई। सरकार ने इन बिलों को किसी भी तरह से पास करवाने की हर मुमकिन कोशिश की; लेकिन, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा, और आखिर में, सरकार को हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से सरकार अपना पक्ष रख रही थी, उससे यह साफ़ था कि इस बिल को पास करवाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी। कल लोकसभा में, PM मोदी ने अखिलेश यादव को अपना दोस्त भी कहा। आज भी, अमित शाह ने अखिलेश को मनाने की कोशिश के संकेत दिए; फिर भी, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, सरकार इन बिलों को पास करवाने में नाकाम रही।

दरअसल, विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा, और इसका असर साफ़ दिखाई दिया। सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने न सिर्फ़ सदन में इन बिलों का विरोध किया, बल्कि वोटिंग के दौरान भी अपना विरोध दर्ज कराया। इस वोटिंग में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 298 वोट पक्ष में और 230 विरोध में पड़े। हालांकि, इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत—यानी 352 वोटों—की ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिल पाया।

आगे क्या होगा?

इन बिलों को पास करवाने के लिए सरकार के पास अब सिर्फ़ संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का ही एक रास्ता बचा है। इसके अलावा, महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा एक बिल पहले ही पास हो चुका है, जिसके प्रावधानों के तहत यह कानून 2034 के चुनावों के दौरान लागू होना है। मौजूदा बिलों का मकसद महिलाओं के आरक्षण को तय समय से पाँच साल पहले लागू करना था—एक ऐसी कोशिश जो नाकाम रही; हालांकि, मूल कानून अभी भी रद्द नहीं हुआ है।

कौन से बिल शामिल थे?
महिलाओं के आरक्षण से जुड़े इन तीन बिलों पर वोटिंग हुई:
131वाँ संविधान संशोधन बिल, 2026
परिसीमन बिल, 2026
केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, 2026