इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद तो भड़क उठे संजय राउत, बोले - ''बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी....' 

शिवसेना के छह बागी सांसदों (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) को वापस लाने की आखिरी कोशिश नाकाम रही। संजय राउत और अरविंद सावंत ने संसदीय बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी नौ सांसदों को शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया। हालांकि, पार्टी के प्रति वफादार सिर्फ़ तीन सांसद ही मीटिंग में शामिल हुए; छह बागी सांसदों में से कोई भी मौजूद नहीं था। बागी सांसदों द्वारा व्हिप को नज़रअंदाज़ किए जाने पर संजय राउत भड़क गए; उन्होंने साफ़ कहा कि यह पार्टी व्हिप का उल्लंघन है और सांसदों से उनके इस कदम के बारे में जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने उन्हें चुनौती दी कि अगर वे सच में लोकसभा स्पीकर से मिले हैं, तो उसकी तस्वीरें दिखाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि धोखे का यह काम एकनाथ शिंदे और उन छह सांसदों के लिए बहुत महंगा साबित होगा।

**उम्मीदें टूटीं: दो सांसदों ने पहले भरोसा दिलाया था कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे**

उद्धव ठाकरे गुट के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी लीडरशिप ने अब उम्मीद छोड़ दी है। इन छह सांसदों के मीटिंग में शामिल न होने के कारण, अब उन्हें बागी और गद्दार माना जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि छह में से दो सांसदों ने पार्टी को लगातार भरोसा दिलाया था कि वे शिंदे गुट में शामिल नहीं होंगे। तीन महीने पहले, एक या दो सांसदों ने संकेत दिया था कि शिंदे गुट उनसे संपर्क कर रहा है, फिर भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं को भरोसा था कि ये सांसद पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि, हाल के दिनों में हालात बदल गए हैं।

**कारण बताओ नोटिस: 7 दिनों के भीतर जवाब देना ज़रूरी**

इस बीच, लोकसभा में संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने कहा, "जो सांसद मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और स्पीकर को पत्र लिखा जाएगा।"

**संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट को 'जिम्मेदार' ठहराया**

एक अहम बयान में संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी की मौजूदा हालत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला पहले सुना दिया होता, तो हालात इस मोड़ पर नहीं पहुंचते। उन्होंने आगे कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ चुनाव आयोग की भी मुख्य ज़िम्मेदारी है।

छह सांसद बागी क्यों बने? 
असल में, बागी सांसदों का यह प्रस्ताव इस आशंका से आया है कि शिवसेना (UBT) कांग्रेस में विलय कर सकती है। उन्होंने यह चिंता संजय राउत के उस बयान के बाद जताई, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की TMC को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी।