मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित होने के बाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है। उनके लोगों को बोलने की अनुमति है। लेकिन मैं विपक्ष का नेता हूँ। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हमारे अन्य नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। अगर सरकार के लोगों को बोलने की अनुमति है, तो हमें भी जगह मिलनी चाहिए।

<a style="border: 0px; overflow: hidden" href=https://youtube.com/embed/QV-_yMuV3kY?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/QV-_yMuV3kY/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" title=""विपक्ष को बोलना Allowed नहीं" लोकसभा की कार्यवाही पर राहुल गांधी का तंज | Opposition vs Speaker" width="1250">

आपको बता दें कि विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते नजर आए। विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब मांगा। जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। विपक्ष का यह तरीका ठीक नहीं है। सत्र के पहले दिन यह व्यवहार ठीक नहीं है। संसद में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। सभी दलों को पर्याप्त समय मिलेगा। हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। सरकार सभी सवालों का जवाब देगी।

21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र:

मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। कुल 32 दिनों में 18 बैठकें होंगी, 15 से ज़्यादा विधेयक पेश किए जाएँगे। केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी, 7 लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी। नए आयकर विधेयक पर गठित समिति आज लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेगी। नया विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण कार्यवाही नहीं होगी।

सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी:

वहीं, सरकार इस मानसून सत्र में 8 नए विधेयक पेश करेगी। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा एक विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये हैं मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, लोक न्यास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, और कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक।

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भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष विधेयक, खान और खदान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, गोवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, व्यापारी नौवहन विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 के भी लोकसभा में पारित होने की उम्मीद है।