‘ज्यादा बोलेंगे तो रायता फैलेगा…’ UP विधानसभा में छिड़ी जुबानी जंग, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सपा नेताओं को दी खुली चेतावनी 

सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। माहौल तब और गरमा गया जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बृजेश पाठक ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, "अगर वे सवाल के दायरे से बाहर कुछ भी पूछेंगे, तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे और हंगामा खड़ा कर देंगे।" समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉ. आर.के. वर्मा अपना सवाल उठाने के लिए खड़े होने ही वाले थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने समर्थन में मेजें थपथपाईं, जबकि विपक्षी सदस्यों ने इसे असंसदीय बताते हुए एतराज़ जताया। हालांकि कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन माहौल में तनाव साफ दिख रहा था।

शुक्रवार से ही बढ़ रहा था तापमान

हाल के दिनों में यह पहली बार नहीं था जब सदन का तापमान बढ़ा हो। शुक्रवार को भी विधानसभा में असहज स्थिति बन गई थी। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी की MLA डॉ. रागिनी सोनकर ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर्ती, रिजर्वेशन सिस्टम और कैंडिडेट को उम्र में छूट जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। फाइनेंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुरेश खन्ना जवाब देने के लिए खड़े हुए। चर्चा के दौरान, डॉ. सोनकर ने चर्चा में रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें बैठकर सुनने का निर्देश दिया। इस बीच, BJP MLA केतकी सिंह समेत रूलिंग पार्टी के कुछ सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हंगामा तेज़ी से बढ़ गया। स्पीकर महाना ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। नाराज़गी जताते हुए उन्होंने कहा, "क्या अब आप लोग हाउस चलाएंगे? यह मेरी ज़िम्मेदारी है।" फिर उन्होंने अपने हेडफ़ोन टेबल पर रखे और हाउस से चले गए। उनके इस काम से पूरा हाउस अचानक चुप हो गया।

हाउस की गरिमा पर सवाल

असेंबली में बढ़ते तनाव को लेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना ​​है कि चुनाव का मौसम आते ही आरोप-प्रत्यारोप तेज़ होना तय है, लेकिन हाउस की गरिमा बनाए रखना सभी पार्टियों की मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। सोमवार को बृजेश पाठक की बातों से एक बार फिर इशारा मिला कि रूलिंग पार्टी और विपक्ष के बीच बातचीत की लाइनें खिंच गई हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार असहज सवालों से बचना चाहती है, जबकि सत्ताधारी पार्टी का तर्क है कि प्रश्नकाल को राजनीतिक बयानबाजी का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए।