'मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए…' संभल में गरजे AAP सांसद संजय सिंह, सरकारी स्कूलों के विलय पर योगी सरकार को घेरा
आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा बंद किए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर के प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया।वहां उन्होंने अभिभावकों से मुलाकात की और सरकार के इस फैसले को छात्र विरोधी बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन करेगी।
राज्य सरकार ने हर गांव में कम छात्र संख्या वाले छोटे प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके उन्हें पास के बड़े स्कूलों में विलय करने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के स्कूल बचाओ अभियान के तहत राज्यसभा सांसद संजय सिंह कल्याणपुर गांव पहुंचे।यहां के प्राथमिक विद्यालय को बंद करके रिठाली गांव में विलय करने की योजना का विरोध जताते हुए संजय सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सांसद संजय सिंह ने स्कूल परिसर में ग्रामीणों, छात्रों और उनके अभिभावकों से सीधी बातचीत की।
उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ हर गांव में स्कूल बंद कर रही है। यह दोहरा रवैया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार पर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि रिठाली गाँव का स्कूल, जहाँ कल्याणपुर का विलय किया जा रहा है, हाईवे के उस पार स्थित है। वहाँ छोटे बच्चों को रोज़ाना पैदल भेजना असुरक्षित है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह फैसला लेने वाले अधिकारी, जज या मंत्री अपने बच्चों को रोज़ हाईवे पार करके स्कूल भेजेंगे?
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार के इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और कई छात्र हमेशा के लिए शिक्षा से दूर हो जाएँगे। उन्होंने अभिभावकों के साथ मिलकर "स्कूल बचाओ, भविष्य बचाओ" और "पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं" जैसे नारे लगाए।उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में 27 हज़ार नई शराब की दुकानें खोली गईं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यह नीति पूरी तरह से शिक्षा विरोधी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल भी मज़बूत हों, बंद न हों।
मांग की गई है कि कल्याणपुर के स्कूल को बंद करने के बजाय, उसमें स्वच्छ पानी, पंखा, बिजली, गुणवत्तापूर्ण भोजन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके।कहा गया है कि इस मामले को लेकर संसद से लेकर उच्च न्यायालय तक आवाज़ उठाई जाएगी और किसी भी कीमत पर स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार से अपील की गई है कि वह इस फैसले को तुरंत वापस ले और ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे।